अधिकारों की अनदेखी पर एससी-एसटी समाज सीएम से करेगा वार्ता

देहरादून। उत्तराखंड में संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी के चलते एससी-एसटी समाज में भारी निराशा और आक्रोश है। एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा बजट सत्र में समाज के लंबित मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाएं। इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठन जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता करेगा। उन्होंने छह सूत्री मांगों पर ज्ञापन सीएम को भेजा है। जिसमें लंबित इरशाद हुसैन रिपोर्ट को सार्वजनिक करना। बिना स्पष्ट आदेश के रुकी पदोन्नतियों को बहाल करना। विभागों में आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन। बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाना। आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करना।

छात्रवृत्ति के नियमों में ढील देते हुए इसकी धनराशि बढ़ाना। मांग शामिल है।