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उत्तराखंड में विधायकों का वेतन सांसदों के बराबर हुआ, अब मिलेंगे 3.25 लाख

उत्तराखंड के विधायक भी अब मालदार हो गए हैं। उनका वेतन सांसदों के लगभग बराबर हो गया है। वे अपनी बीमारी का इलाज कराने अब विदेश भी जा सकेंगे। विधानसभा सत्र के छठे दिन सोमवार को सरकार ने विधायकों के...

उत्तराखंड में विधायकों का वेतन सांसदों के बराबर हुआ, अब मिलेंगे 3.25 लाख
देहरादून, लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 27 Mar 2018 12:39 PM
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उत्तराखंड के विधायक भी अब मालदार हो गए हैं। उनका वेतन सांसदों के लगभग बराबर हो गया है। वे अपनी बीमारी का इलाज कराने अब विदेश भी जा सकेंगे।
विधानसभा सत्र के छठे दिन सोमवार को सरकार ने विधायकों के वेतन भत्तों संबंधी विधेयक को सदन में पारित कर दिया है। ‘हिन्दुस्तान’ ने विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ने का समाचार सबसे पहले ब्रेक किया था।  

विधायकों के वेतन भत्तों में कुल 120 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। विधेयक के तहत विधायकों के लिए होम लोन की सीमा 30 लाख से बढ़ाकर पचास लाख कर दी गई है, जबकि वाहन लोन की सीमा पूर्व की भांति 15 लाख ही रखी है। होम लोन के लिए ब्याज की दर पहले सरकार तय करती थी। अब यह लोन एसबीआई की दरों के आधार पर मिलेगा। विधायक इलाज के लिए विदेश एम्स की सिफारिश के आधार पर ही जा सकेंगे। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने विधायकों के वेतन भत्तों के इजाफे की पुष्टि की।

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विस अध्यक्ष का वेतन 3.80 लाख 

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मासिक वेतन 54 हजार से बढ़ाकर एक लाख 10 हजार किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन, भत्ते मिलाकर अब महीने में 3.80 लाख के करीब वेतन मिलेगा। 

विधायकों का वेतन 3.25 लाख 

विधायक का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार, विधानसभा क्षेत्र भत्ते को साठ हजार को बढ़ाकर डेढ़ लाख और कुल वेतन एक लाख सत्तावन हजार से बढ़ाकर तीन लाख पच्चीस हजार किया गया है।

मंत्रियों का वेतन 4 लाख  

मंत्रियों को अब कुल मिलाकर लगभग चार लाख के करीब वेतन भत्ते मिलेंगे।

आवास रख-रखाव सुविधा 

स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवासों का रख रखाव राज्य संपत्ति विभाग करता है, लेकिन इसके बावजूद आवास सौंदर्यीकरण के लिए प्रतिमाह उन्हें भत्ता मिलता है। स्पीकर को 20,000 तो नेता प्रतिपक्ष को 10,000 का पूर्व में प्रावधान है।

ये सुविधाएं भी विधायकों को

चिकित्सा भत्ता- क्लास वन अफसर के समान
दूरभाष भत्ता-दो मोबाइल व एक टेलीफोन की सुविधा
मोबाइल मेंटेनेंस- 8,000 (पांच साल में)
रेलवे कूपन- 3,00000 
सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरने की फ्री सुविधा
निगम की बसों में फ्री जाने की सुविधा

सांसदों के भी हाल में बढ़े थे वेतन-भत्ते 

केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन व भत्ते बढ़ाने पर 28 फरवरी को मुहर लगाई थी। सांसदों का निर्वाचन भत्ता 45,000 से 70,000, कार्यालय और संपर्क भत्ता 45,000 से 60,000 और फर्नीचर भत्ता 75,000 से 1,00000 लाख प्रतिमाह बढ़ाया था। पहले उन्हें 2.70 लाख वेतन व भत्ते मिलते थे जो अब बढ़कर 3.30 लाख तक बढ़ चुके हैं।  

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