सीएम:उत्तराखंड में सख्ती से चलेगा ड्रग्स फ्री अभियान: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान की सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने और युवा जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए...

राज्य में ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को सख्ती से चलाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में इसके निर्देश दिए। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग मिलकर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए। इसमें आवश्यकता अनुसार नए पदों का सृजन भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई राज्य में न हो पाए। ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस' –1933 का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इससे आम लोगों को ड्रग्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन, एपी अंशुमान, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे। शहरी विकास विभाग होगा स्वदेशी का नोडल विभाग मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। इस दिशा में प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके लिए शहरी विकास विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
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