सीएम समीक्षा: खाद्य आपूर्ति में लापरवाही की तो डीलर और अफसर निलंबित होंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान स्पष्ट चेतावनी दी कि खाद्य आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे डीलरों और अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए। फर्जी राशन कार्ड मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खाद्य शिकायत निवारण प्रणालि पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और पात्र लोग बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहें।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण करें। आधार सीडिंग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएं। उन्होंने हर महीने समय पर राशन वितरण, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य गोदामों के आधुनिकीकरण के साथ ही हर जिले के लिए बफर स्टॉक की योजना बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अंत्योदय योजना में गैस रिफल का पैसा खाते में आएगा देहरादून। मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना में अब लाभार्थियों को सिलेंडर भरने की धनराशि डीबीटी के जरिए सीधे खातों में आएगी। खाद्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सकें। राज्य में 1.84 लाख अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों के 10 लाख लोग योजना से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस रिफिल लागू करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।