स्कूलों में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को बनाया जाने लगा प्रभारी प्रधानाचार्य

राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन के चलते कई स्कूलों में शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाचार्य का पद छोड़ दिया है। ऐसे स्कूलों में दूसरे शिक्षक भी प्रभारी प्रधानाचार्य का पद लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी साफ किया है कि वह किसी दबाव या एकतरफा विद्यालय प्रधानाचार्य का प्रभार नहीं लेंगे। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा के खिलाफ आंदोलन कर रहे माध्यमिक शिक्षकों के फैसले अब शिक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ने लगे हैं। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने पिछले दिनों चॉकडाउन हड़ताल खत्म कर पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन वह शिक्षण कार्य के अलावा बाकी काम का बहिष्कार कर रहे हैं।

कई शिक्षकों ने राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रभारी प्रधानाचार्य का पदभार भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में इन स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। यहां नौबत यहां तक आ गई है कि स्कूल में मिनिस्ट्रियल स्टॉफ तक को प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाने लगी है। इधर, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैंसोड़ा और महामंत्री साबर सिंह रौथाण ने सभी जनपदीय अध्यक्ष और सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को जबरदस्ती प्रधानाचार्य का प्रभार सौंपा जा रहा है, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने सभी जिला कार्यकारिणी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को जबरदस्ती या किसी दबाव में एकतरफा प्रधानाचार्य का प्रभार न लेना पड़े। इधर, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के फैसले का स्वागत करते हुए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। इधर, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया है। केंद्रीय महामंत्री देव चंद्र उत्तराखंडी ने शिक्षक संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि दल के अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने पूरी तरह शिक्षकों की मांगों को समर्थन देने का फैसला लिया है।