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राज्य कर कर्मचारियों को मांगों के निस्तारण पर मिला सकारात्मक आश्वासन

राज्य कर कर्मचारियों को मांगों के निस्तारण पर मिला सकारात्मक आश्वासन

संक्षेप: पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे राज्य कर विभाग के कर्मचारियों की राज्य कर आयुक्त सोनिका से सकारात्मक वार्ता हुई। आयुक्त ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और कर्मचारियों से आंदोलन...

Fri, 24 Oct 2025 04:54 PMNewswrap हिन्दुस्तान, देहरादून
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पिछले 15 दिन से आंदोलनरत राज्य कर विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की राज्य कर आयुक्त सोनिका सकारात्मक वार्ता हुई है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने बोले देहरादून में 20 अक्तूबर को ‘कर विभाग में 18 साल से कर्मचारी ढांचा स्वीकृत नहीं’ शीर्षक से राज्य कर कर्मचारियों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बोले देहरादून का संज्ञान लेते हुए राज्य कर आयुक्त ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया। राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन ने शुक्रवार को भी अपना सांकेतिक धरना जारी रखा। दोपहर में एसोसिएशन को कर आयुक्त सोनिका की ओर से वार्ता का निमंत्रण मिला। एसोसिएशन की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, संरक्षक भारत सिंह राणा, सलाहकार मनमोहन नेगी, संगठन मंत्री सुरेश शर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता सुनील निरंजन, कर मुख्यालय के शाखा अध्यक्ष जसवंत खोलिया, महामंत्री पिंकेश रावत वार्ता में शामिल हुए।

जबकि कर विभाग की ओर से एडिशनल कमिश्नर ईश्वर सिंह बृजवाल, अनिल सिंह, डिप्टी कमिश्नर यशपाल सिंह, संजीत त्रिपाठी, असिस्टेंट कमिश्नर जयदीप सिंह वार्ता में मौजूद रहे। वार्ता के बाद एसोसिएशन ने कहा कि राज्य कर आयुक्त ने सभी मांगों को लेकर गंभीर रुख दिखाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मांगों उनके स्तर पर हल होंगी, उनका वह जल्द से जल्द निस्तारण करवा देंगी, साथ ही शासन स्तर पर लंबित मामलों को भी निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से उठाई जा रही मांगों को डेढ़ माह में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। साथ ही कहा कि वित्त सचिव से भी 28 अक्तूबर को एसोसिएशन की वार्ता करवाई जाएगी। एसोसिएशन की ओर से आज काशीपुर में होने जा रही प्रांतीय बैठक का हवाला देते हुए कहा कि वह आंदोलन को लेकर बैठक में निर्णय लेंगे। मालूम हो कि राज्य कर कर्मचारी विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के साथ ही पदोन्नति, नई भतियों और आवासीय सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।