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राज्य कर्मचारियों ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी

नवंबर में शासन में हुई बैठक का अभी तक जारी नहीं हुआ कार्यवृत्त कहा

राज्य कर्मचारियों ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी
हिन्दुस्तान टीम,देहरादूनMon, 27 May 2024 06:00 PM
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देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय और प्रदेश महामत्री शक्ति प्रसाद भटट ने सोमवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन को पत्र भेजकर अपनी सभी मांगों पर कार्रवाई के साथ ही शासन में पूर्व में हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी करने की मांग की।
उन्होंने मीडिया को जारी बयान में कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छह अक्तूबर 2023 को आयोजित हुई बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। इनमें कुछ पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन बैठक का कार्यवृत्त आज तक जारी नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की कि बैठक का कार्यवृत्त जारी करने के साथ ही परिषद की सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कर्मचारियों की एसीपी की समस्या का समाधान करने, विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था को बहाल करने, गोल्डन कार्ड के तहत ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा देने, एएनएम को अन्य संवर्गों की भांति मकान किराया भत्ता देने और भंडार कर्मियों की समस्याओं का भी समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिषद की 23 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाए।

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