राज्य आंदोलनकारियों ने दस प्रतिशत आरक्षण पर सरकार को घेरा
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर सरकार को घेरा। साथ ही राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को सचिवालय में प्रवेश नहीं करने देने की भी कड़ी निंदा की। मंच ने सर्वसम्मति से...
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर सरकार को घेरा। साथ ही राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को सचिवालय में प्रवेश नहीं करने देने की भी कड़ी निंदा की। मंच ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने उनसे वार्ता नहीं की तो नौ जून को विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। रविवार को मंच की बैठक शहीद स्मारक में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि दस प्रतिशत आरक्षण पर निर्णय लेना इतना कठिन नहीं है जितना बनाया जा रहा है। अगर सरकार की मंशा होती तो कब का यह मामला सुलझ जाता। अब आंदोलनकारियों को आरक्षण, लोकायुक्त पर एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही अगर फिर से आंदोलनकारियों का अपमान हुआ तो एकजुट होकर सरकार का विरोध करेंगे। प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूड़ी ने कहा कि आंदोलनकारी एकजुट रहें और नौ जून को अपनी ताकत सरकार को दिखाएं। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती,मोहन खत्री, यशवंत रावत, विजय बलूनी, जीतपाल कंडवाल, देव नौटियाल, जयदीप सकलानी, रविंद्र सोलंकी, सुदेश, राकेश, कुलदीप कुमार, उर्मिला शर्मा, सुलोचना भट्ट, अंबुज शर्मा, पूरन जुयाल, कुलदीप कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।