शिक्षा विभाग ने स्कूलों के कोटीकरण पर सरकार को भेजे चार सुझाव

सरकारी स्कूलों के सुगम-दुर्गम के कोटीकरण का प्रस्ताव पर गेंद सरकार के पाले में है। शिक्षा निदेशालय ने सरकार से पूछा है कि तबादला एक्ट में पूर्व के तीन कोटीकरण को लागू किया जाए अथवा नए सिरे से कोटीकरण किया जाए? शिक्षा विभाग में पूर्व में वर्ष 2008, 2013 और 2016 स्कूलों का कोटीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2013 के कोटीकरण पर ज्यादातर शिक्षक सहमत भी हैं। पर, तबादला कानून में शिक्षा विभाग की नियमावली में तय कुछ मानको को कम किया गया है। इसे देखते हुए विभाग अपने स्तर पर रिस्क लेने से बच रहा है।संपर्क करने पर शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि विभाग प्रयास कर रहा है कि 15 मार्च तक कोटीकरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इससे समय रहते कोटीकरण के आपत्ति-सुझाव लेकर संशोधन भी किए जा सकेंगे। सरकार के स्तर से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।