गंगा रक्षा को बनेगा ‘गांव बचाएंगे गंगा ऐक्शन प्लान

स्वच्छ गंगा के नाम पर परोसी जा रही सभी बड़ी योजनाएं पूरी तरह से फ्लाप साबित हुई हैं। ‘नमामि गंगे योजना इसका उदाहरण है। इसलिए अब इसके समानांतर जन भागीदारी के साथ ‘गांव बचाएंगे गंगा ऐक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

मंगलवार को उत्तराखंड महिला मंच के बैनर तले प्रेस क्लब परिसर में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महिला मंच की संयोजिका कमला पंत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारें जब तक गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए धरातल पर काम नहीं करेंगी योजनाएं ऐसे ही दम तोड़ती नजर आएंगी। इस योजना के अंतर्गत गंगा के तट पर बसे गावों, ग्राम पंचायतों को ही गंगा बचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। गंगा के नाम पर फूंके जा रहे करोड़ों रुपयों को सरकार ऐसी योजनाओं पर खर्च कर सकती है। पत्रकार वार्ता में स्वराज अभियान उत्तराखंड, सिटीजन फार ग्रीनदून और सर्वोदय मंडल से जुड़े लोगों ने भाग लिया। पंत ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर स्वामी सानंद को गंगा पुत्र कहने वाले देश के बड़े नेता आज कहां हैं। वहीं पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते ही स्वामी सानंद की मृत्यु हुई। इस दौरान सदस्यों ने मांग उठाते हुए कहा कि गंगा के संरक्षण और सुरक्षा के लिए गंगा महासभा के प्रस्तावित ड्राप्ट के आधार पर एक व्यापक बिल संसद में पेश किया जाए। गंगा और उसकी सहायक नदियों के ऊपरी हिस्सों पर प्रस्तावित और बन रहे सभी बांधों को तत्काल रोका जाए। गंगा से रेत के गैरकानूनी दोहन पर रोक लगे। साथ ही गंगा के प्रति प्रतिबद्ध और जानकार लोगों के जरिए गठित एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाए। जो गंगा के रख रखाव की रक्षा कर सके। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री अरोड़ा, निर्मला बिष्ट, तुषार रावत, शकुंतला गुसाई आदि मौजूद रहे।