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प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों का मिला समर्थन

मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पर हरिद्वार के शिक्षकों का धरनाजूनियर हाईस्कूल शिक्षकों ने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण से मांगी छूटब्रिज कोर्स और डीएलएड प्रशिक्षण से छूट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे...

प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों का मिला समर्थन
हिन्दुस्तान टीम,देहरादूनTue, 28 Nov 2017 11:44 AM
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ब्रिज कोर्स और डीएलएड प्रशिक्षण से छूट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों का भी समर्थन मिल गया है।

सोमवार को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के हरिद्वार जिले जुड़े शिक्षकों ने मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। इसी दौरान प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने समर्थन की घोषणा की। साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी। धरने के दौरान प्राथमिक शिक्षकों ने मांग की कि तीन सितंबर 2001 के बाद नियुक्त और सरकारी संस्थान से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बीएड, सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड, मृतक आश्रित और उर्दू शिक्षकों को ब्रिज कोर्स और डीएलएड प्रशिक्षण से बाहर रखा जाए।

प्रदेश महामंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 13175 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने एनसीटीई से मान्यता की प्रत्याशा में सरकार संस्थानों से छह माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पर नियुक्ति दी गई। ये शिक्षक 3 से 17 साल की सेवाएं दे चुके हैं।

धरने पर बैठे शिक्षकों की ओर से शाम को संयुक्त निदेशक बेसिक सुभाष चंद्र भट्ट को ज्ञापन दिया। वहीं जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह चौहान ने कहा कि अगर शिक्षकों को डीएलएड और ब्रिज कोर्स में छूट नहीं दी जाती तो व्यापक आंदोलन होगा। धरने में प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सिंह, संरक्षक प्रेम सिंह, हरिद्वार महामंत्री जितेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष विजय कुमार, शशि श्रीवास्तव, कमल कौशिक, अजय शर्मा, विक्रम झिंकवाण और त्रिलोक रावत आदि मौजूद रहे।

आज देहरादून के शिक्षक देंगे धरना

अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को देहरादून जिले से जुड़े शिक्षक निदेशालय पर धरना देंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि निदेशालय पर जिलावार धरना दिया जा रहा है। रोज सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में धरने के बाद व्यापक आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा।

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