वन अधिकार कानून पर 16 मामलों में हुई सुनवाई- VIDEO

अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन की अगुवाई में शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित जन सुनवाई प्रस्तुतिकरण के तहत वन अधिकार और आंदोलन से जुड़े करीब 16 मामलों में चर्चा के बाद सुनवाई हुई।

इस दौरान वन जन श्रमजीवी यूनियन के समन्वयक अशोक चौधरी, विशेषज्ञ प्रो. वीरेंद्र पैन्यूली, उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष तरुण जोशी ने चर्चा में भाग लिया। सुनवाई के दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि यदि वनाधिकार कानून लागू हो जाता है तो वन क्षेत्र में रह रहे सैकड़ों लोगों उनकी भूमि से बेदखल होने से बचाया जा सकेगा, आजीविका के आधारों पर कुठाराघात रुकेगा, वनग्रामों से जुड़े लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वन्य जीवों और मवेशियों के बीच संघर्ष पर विराम लगेगा। प्रो.पैन्यूली ने कहा कि कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2006 में पारित वन अधिकार कानून राज्य में लागू नहीं किया जा रहा। इसके लागू होते ही सैकड़ों वन ग्रामों को नया जीवन मिलेगा।

तरुण जोशी ने कहा कि राज्य में वन अधिकार कानून लागू हो जाने के बाद वन विभाग ऐसे किसी भी व्यक्ति को वन भूमि से बाहर नहीं करेगा। वन अधिकार अधिनियम की धारा 8,7 के तहत यदि कोई वन अधिकारी ऐसे लोगों को बाहर करता है तो उस पर मुकदमा अथवा जुर्माना तय किया जाएगा। इससे पूर्व कार्यक्रम में उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, दिल्ली समर्थन समूह, भूमि अधिकार आंदोलन, किसान सभा के अलावा प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण, रोमा, मुन्नी लाल, जंग हिंदुस्तानी, सूरजदेव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।