सातवां वेतनमान का फार्मेट न मिलने पर कर्मचारी नाराज

मुख्य सचिव की बैठक में निगमों से तय फार्मेट पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के दिए थे निर्देश, शासन स्तर से अभी तक निगमों को नहीं मिल पाया है फार्मेटदेहरादून, वरिष्ठ संवाददातानिगमों को सातवें वेतनमान का भुगतान की मंजूरी देने से पहले उन्हें तय फार्मेट पर सूचनाएं शासन को उपलब्ध करानी है। इसके लिए शासन स्तर से निगमों को तय फार्मेट उपलब्ध कराया जाना है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद अभी तक तय फार्मेट उपलब्ध नहीं कराया गया है।निगमों को सातवां वेतनमान उपलब्ध कराए जाने को 11 जुलाई को मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निगमों को एक तय फार्मेट पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही आश्वासन दिया गया था कि तय फार्मेट पर सूचनाएं आने के एक सप्ताह के भीतर सातवें वेतनमान भुगतान को मंजूरी दे दी जाएगी। जल निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रवीन सिंह रावत ने कहा कि गुरुवार शाम तक निगमों को फार्मेट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। मुख्य सचिव के निर्देश के बावजूद अफसरों ने तीन दिन बर्बाद कर दिए हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार अवकाश हो जाएगा। ऐसे में अफसरों की लापरवाही के कारण पूरा एक सप्ताह बर्बाद कर दिया गया है। जबकि समय पर फार्मेट उपलब्ध कराया जाता, तो अभी तक रिपोर्ट शासन में जमा भी करा दी जाती।