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सरकार की शिकायत लेकर राज्यपाल के पास पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस, ये मुद्दे उठाए

ऑल वेदर रोड के अधिग्रहण, मुआवजा आवंटन से लेकर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के मसले को लेकर कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन से दखल देने की मांग की।

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ऑलवेदर रोड के लिए सड़क किनारे किसानों, व्यापारियों की भूमि, आवास, दुकानों का अधिग्रहण हो रहा है। इस अधिग्रहण की एवज में मिलने वाले मुआवजे की दरों को लेकर आम लोग परेशान हैं। इसके साथ ही चौड़ीकरण से पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने विधायक पिथौरागढ़ हरीश धामी का सीडीओ पिथौरागढ़ को प्रोटोकॉल के लिहाज से सम्मान न देने, विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा को समय न देने व अभद्रता किए जाने का मुद्दा उठाया। तत्काल सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस ने ऋषिकेश में सौंग, सुसवा नदी की बाढ़ से प्रभावित गौहरी माफी की 18 ग्राम पंचायतों की सीमा से जुड़े बाढ़ सुरक्षा के कार्य न कराए जाने की भी शिकायत की। कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि गौचर के नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश नेगी के अधिकारों को बहाल किए जाने के आदेश उच्च न्यायालय कर चुका है। इसके बाद भी पदभाग ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने इसे न्यायालय की अवमानना के साथ जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। कहा कि डोईवाला के कल्लूवाला क्षेत्र को स्थानीय जनता के विरोध के बाद भी नगर पालिका परिषद डोईवाला की सीमा में जोड़ दिया गया है। जबकि बीच में 9 किमी का घना जंगल है। उन्होंने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक गणेश गोदियाल, राजकुमार, जोत सिंह बिष्ट, सूर्यकांत धस्माना, मथुरादत्त जोशी, राजेंद्र शाह, गरिमा दसौनी, शिल्पी अरोरा आदि मौजूद रहे।

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