अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

खुशखबरी : उत्तराखंड में नई स्टार्ट अप नीति मंजूर, सरकार करेगी युवाओं की मदद

रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड में 500 स्टार्ट अप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्टार्ट अप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी मंजूर की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई। 2018 की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य में 500 नए स्टार्टअप (उद्योग) लगाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि पॉलिसी में नए स्टार्टअप के लिए युवाओं को कई तरह की रियायत देने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप शूरू करने वाले सामान्य युवाओं को एक साल तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये जबकि, पहाड़ के युवाओं के साथ ही महिलाओं, एससी और एसटी युवाओं को प्रतिमाह 15 हजार मिलेंगे। 

स्टार्टअप के तहत स्थापित हुए उद्योगों को एसजीएसटी में तीन साल तक छूट मिलेगी। युवा उद्यमी पहले एसजीएसटी चुकाएंगे। बाद में सरकार उन्हें यह राशि प्रतिपूर्ति के रूप में वापस करेगी। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सामान्य युवाओं को पांच लाख, जबकि पहाड़, महिला एवं एससी और एसटी उद्यमियों को साढ़े सात लाख रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे।  युवाओं में उद्यमिता की भावना पैदा करने के लिए स्कूल स्तर पर उद्यमिता की पढ़ाई शुरू की जाएगी। जबकि, कॉलेज स्तर पर उद्यमिता एक अलग विषय होगा। 

पॉलिसी का लाभ लेने के लिए जरूरी अर्हता

स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य का कोई भी युवा अपने आइडिया के आधार पर उद्योग की स्थापना कर सकता है। इसके लिए उसे कंपनी बनानी होगी। इसके अलावा 25 करोड़ सालाना टर्नओवर तक सात साल पुरानी कंपनी भी पॉलिसी का लाभ ले सकती है। बायॉटैक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप पॉलिसी का लाभ 10 साल तक पुरानी कंपनी ले सकती है।  

युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने को आइडिया चैलेंज  

नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं के आइडिया सामने लाने के लिए हर छह महीने में आइडिया चैलेंज आयोजित होगा। इसके तहत चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ आइडिया वाले युवाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इन आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने के लिए सरकार मदद देगी। आइडिया चैलेंज गढ़वाल और कुमांऊ स्तर पर आयोजित होंगे। 

पॉलिसी के प्रमुख बिंदु 
- कच्चा माल खरीदने के लिए पांच लाख रुपये की मदद 
- मशीन खरीद और बिजली तथा पानी के बिलों पर सब्सिडी 
- कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और आईआईटी में इन्क्यूवेटर (लैब) की सुविधा के लिए एक करोड़ रुपये तक का सहयोग
- राष्ट्रीय स्तर के पेटेंट को एक लाख, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पांच लाख की मदद

उत्तराखंड में नजूल भूमि हो सकेगी फ्री होल्ड, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:Approved new startup policy in Uttarakhand
दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय
भारत188/4(20.0)
vs
दक्षिण अफ्रीका189/4(18.4)
दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकटों से हराया
Wed, 21 Feb 2018 09:30 PM IST
दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय
भारत188/4(20.0)
vs
दक्षिण अफ्रीका189/4(18.4)
दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकटों से हराया
Wed, 21 Feb 2018 09:30 PM IST
तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय
दक्षिण अफ्रीका
vs
भारत
न्यूलैन्ड्स, केपटाउन
Sat, 24 Feb 2018 09:30 PM IST