Exclusive : उत्तराखंड में पांच सौ आधार केंद्रों पर लटक जाएंगे ताले, जानिए वजह

उत्तराखंड में पांच सौ से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर आधार कार्ड बनाने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आधार कार्ड बनाने में तय प्रक्रिया का पालन न करने पर यह कदम उठाया गया है। इससे पूरे उत्तराखंड में आधार कार्ड बनाने का संकट गहरा गया है। 

उत्तराखंड में छह सौ से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर

प्रदेश में आधार कार्ड बनाने का मुख्य काम छह सौ से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय को शिकायत मिल रही थी कि कई सीएससी पर मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी चूक यह थी कि प्रत्येक आधार कार्ड बनाने से पहले एजेंसी संचालक को अपने अंगूठे का भी निशान देना होता है, लेकिन कई जगह एजेंसी संचालक विशेष साफ्टवेयर के जरिए इस व्यवस्था को धता बता रहे थे। 

प्राइवेट एजेंसी संचालकों को होगा लाखों का नुकसान

आधार बनाते समय दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी आधे अधूरे तरीके से किया जा रहा था। इन शिकायतों के आधार पर प्रदेश में पांच सौ से अधिक सीएससी पर आधार बनाने का काम एक जुलाई से रोक दिया है। देहरादून में सीएससी वेलफेयर सोसायटी के प्रमुख अरुण कुमार अरोड़ा के मुताबिक भारत सरकार के इस कदम से प्राइवेट एजेंसी संचालकों का लाखों रुपए का निवेश बरबाद हो गया है। अधिकारी पूछने पर सही जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं।

सितंबर से सिर्फ सरकारी परिसरों में मौजूद केंद्र पर ही बनेगा आधार कार्ड

छात्रों के आधार कार्ड बनाने में उत्तराखंड सुस्त

बेसिक और जूनियर स्तर पर छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनाने में शिक्षा विभाग बेहद सुस्त चाल से चल रहा है। एक साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी अब तक केवल 74 फीसदी छात्रों के ही आधार कार्ड बन पाए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की सुस्त चाल पर असंतोष जताते हुए जल्द से जल्द शतप्रतिशत आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय टिरकी ने इस बाबत शिक्षा सचिव को देश के सभी राज्यों में आधार कार्ड की प्रगति की लिस्ट भी भेजी है। इसमें उत्तराखंड 20 वें नंबर पर है। राज्य में सात लाख 84 हजार 637 में केवल  पांच लाख 82 हजार 387 के ही आधार कार्ड बन पाएं हैं।