नया अतिक्रमण मिला तो क्षेत्र का अधिकारी होगा जिम्मेदार, CM धामी की सख्त चेतावनी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे हटाना किसी वर्ग विशेष को टारगेट करना नहीं, बल्कि देवभूमि की डेमोक्रेसी, सांस्कृतिक मूल्यों और प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा करना है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि यदि अब किसी भी क्षेत्र में नया अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित क्षेत्र का अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

सीएम धामी ने शुक्रवार को नगर निगम में नवनिर्मित ‘जुगमंदर हॉल’ समेत चार करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह हॉल हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और पहचान है। उन्होंने राजधानी के कायाकल्प के लिए 1400 करोड़ रुपये की योजनाओं का विजन साझा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद शहर पर जो दबाव बढ़ेगा, उससे निपटने के लिए आवास, पार्किंग और परिवहन सुविधाओं को अभी से सुदृढ़ किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, सहदेव पुंडीर आदि मौजूद रहे।

मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि इस वर्ष 72 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड टैक्स वसूली की गई है। अब तक नगर क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जा चुके हैं। स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए दून को ‘आदर्श शहर’ बनाने का प्रयास जारी है।

कांग्रेस पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने सीएम को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने पर्यावरण मित्रों का दैनिक मानदेय 500 से बढ़ाकर 700 करने, पार्षदों के लिए स्वास्थ्य बीमा और मासिक मानदेय की मांग की। पार्षद रॉबिन त्यागी, अभिषेक तिवारी, आयुष गुप्ता आदि मौजूद रहे।

स्वच्छता रैंकिंग में देशभर में मिसाल पेश करे नगर निगम

शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने निगम से अपेक्षा की कि देहरादून स्वच्छता रैंकिंग में देशभर में मिसाल पेश करे। जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ढांचागत विकास से प्रदेश की तस्वीर बदल रही है।

ड्रेनेज सिस्टम और मास्टर प्लान की मांग

समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने मुख्यमंत्री से दर्शनलाल चौक से सहारनपुर चौक तक आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने और नालों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। शहर के मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। साथ ही मांग रखी कि सफाई कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए और सफाई कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए।