सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने शासन पर लगाया उपेक्षा का आरोप

अल्मोड़ा। पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है। संगठन के जिलाध्यक्ष संजय साह रिक्खू ने कहा है कि शासन स्तर पर उपेक्षा जारी रहने पर एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इधर शासन प्रशासन की ओर से ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है लेकिन नेट सुविधा दिए बगैर राशन विक्रेताओं के लिए यह संभव नहीं है।

संगठन की बैठक की जानकारी देते हुए साह ने बताया कि सभी सदस्यों ने इसको लेकर किसी भी प्रकार के दबाव को सहन नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिडंबना है कि शासन प्रशान की ओर से भुगतान के लिए 15 दिन का समय तय किया था लेकिन यह अविधि बहुत पहले समाप्त हो गई है। भुगतान दिलाने के लिए कोई पहल होती नहीं दिखाई दे रही है। इससे सस्ता गल्ला विक्रेता अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। संगठन ने तय किया है कि नेट का खर्च मिलने पर ही ऑन लाइन वितरण किया जाएगा। सभी विक्रेताओं से इस पर एकजुटता बनाए रखने की अपील की गई है। इस निर्णय का पालन नहीं होने पर संगठन संबंधित विक्रेता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को मजबूर होगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, प्रदेश संयोजक अभय साह, जिलाध्यक्ष संजय साह रिक्खू, केशर सिंह खनी, भूपाल सिंह परिहार, नारायण सिंह, विपिन तिवारी, दिनेश गोयल, दिनेश जोशी, भीमा पवार,देवेंद्र चौहान, नरेंद्र साह,आनंद सिंह, सुरेश सांगा व नंदन सिंह आदि मौजूद रहे।