राज्य आंदोलनकारियो ने की दश फीसदी आरक्षण समाप्त करने की निंदा

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने क्षैतिज आरक्षण को समाप्त किए जाने की निंदा की है। कहा गया कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के अधिकार को समाप्त कर राज्य आन्दोलनकारियों की भावना पर प्रहार किया है। राज्य आंदोलनकारी मंच ने नगर में एक बैठक आयोजित की। मंच के प्रदेश महामंत्री डीएस गुसांई ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर आंदोलनकारियों का अपमान किया है। आंदोलनकारियों ने इस निर्णय की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि 26 मई को पूरे राज्य के आंदोलनकारियों की एक महापंचायत देहरादून शहीद स्मारक स्थल में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। कहा गया कि राज्य सरकार की राज्य आंदोलनकारी विरोधी निर्णय से ‌केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंच का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी भेंट करने जाएगा। बैठक में जिला प्रशासन से भी छूटे आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हिकरण कार्य पूर्ण करने की मांग उठाई गई। इस दौरान सर्व सम्मति से हर्षवर्धन मैठाणी को चमोली जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर सुधा बिष्ट, चंद्रकला बिष्ट, राकेश चंद्र तिवारी, उमा नेगी, सावित्री, अनसूया प्रसाद, मनीष नेगी, वेद प्रकाश मैखुरी, जर्नादन भट्ट, सत्येश्वरी देवी, भगवती प्रसाद आदि मौजूद थे।