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रेलवे प्रभावितों को कब्जे के आधार पर मिले मुआवजा

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में प्रशासन की ओर से आयोजित बैठक में प्रभावितों ने अंश के आधार पर मुआवजा बांटने का विरोध किया है। उन्होंने घर बंटवारे और कब्जे के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। इस बात पर एडीएम ने कहा जिलाधिकारी से वार्ता कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जल्द ही एक कमेटी का गठन कर गौचर में शिविर लगाकर मुआवजे का वितरण कर दिया जाएगा।पालिका सभागार में एडीएम मोहन सिंह वार्नियां की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रभावितों का कहना था कि अंश के हिसाब से मुआवजे के वितरण के कारण वास्तविक रूप से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कई लोग भूमिहीन हो रहे हैं। अब स्थिति यह है कि प्रभावितों को मुआवजा भी पूरा नहीं मिल पा रहा है और वे भूमिहीन भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट के चार गुना भूमि का मुआवजा देने की मांग की गई थी, मगर वायदाखिलाफी करते हुए मुआवजा दो गुना दिया जा रहा है। उन्होने मांग की है कि प्रभावितों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। भूमिहीन हो रहे काश्तकारों को भूमि देने की मांग की है। प्रभावितों का कहना है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका कृर्षि पर आधारित है, जो परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे प्रभावितों को भी आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। इस मौके पर रेलवे प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नयाल, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष मुकेश नेगी, अनिल नेगी, एसडीएम जीआर बिनवाल, तहसीलदार विपिनचंद्र पंथ, राजस्व उपनिरीक्षक जेसी ओलिया, नवीन टाकुली, सुनिल कुमार, संदीप नेगी, राकेश लिंगवाल, गोविन्द सिंह खत्री, विजयवर्धन लिंगवाल, देवेन्द्र पुरोहित, अश्वनी शैली, हरीश नयाल, सुरेन्द्रलाल, दिनेशकुमार, मंजु देवी, विजिया देवी आदि लोग मौजूद थे।

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  • Web Title:Compensation of land received on the basis of occupation of railway affected