उत्तराखंड में CM धामी का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, कब्जामुक्त करवाई गई करोड़ों की जमीन; एक चेतावनी भी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुरुवार को सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीमों ने अलग-अलग तहसीलों में निरीक्षण कर सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की है। आइए जानते हैं उत्तराखंड के किन-किन इलाकों में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है।

इन इलाकों में गरजा बुलडोजर

पौड़ी प्रशासन के अनुसार तहसील लैंसडाउन के तोल्यूं तोक, ग्राम च्वरा, पट्टी डबरालस्यूं-03 में सरकारी भूमि पर अतिरिक्त तारबाड़ लगाकर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया। राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर जमीन का सत्यापन किया और अवैध रूप से लगाई गई तारबाड़ को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। इसी कड़ी में तहसील रिखणीखाल क्षेत्र के ग्राम गुर्डेता, पट्टी बिचलाबदलपुर-4, ग्राम घेडी, पट्टी बिचलाबदलपुर-2 तथा ग्राम कण्डिया तल्ला, पट्टी बिचलाबदलपुर-5 में सरकारी भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और भूमि को कब्जामुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध कब्जा पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

कोटद्वार में भी हटाया गया अतिक्रमण

तहसील कोटद्वार के ग्राम नंदपुर, पट्टी मोटाढाक में स्थित पटवारी चौकी मोटाढाक की भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी प्रशासन ने हटाया। भूमि के अभिलेखीय परीक्षण और स्थलीय निरीक्षण के बाद राजकीय भूमि को पुनः कब्जामुक्त कर दिया गया। वहीं ग्राम खूनीबड़, पट्टी मोटाढाक में बंजर श्रेणी की सरकारी भूमि पर तारबाड़, गमलों और नर्सरी के माध्यम से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी चिन्हित किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद संबंधित व्यक्ति ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया, जिससे भूमि पुनः अतिक्रमण मुक्त हो गई।

प्रशासन ने चेतावनी भी दी

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीन, सार्वजनिक मार्गों, चारागाहों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी तहसीलों में नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा पाया जाएगा, वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल तहसील प्रशासन या राजस्व विभाग को दें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी पूरी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा।