राज्य विधि आयोग ने वकीलों से सुझाव मांगे

राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजीव टंडन ने अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे गए। जिस पर जिला बार एसोशिएशन ने गोविंद भंडारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने-अपने सुझाव दिए उमेश कालाकोटी ने सुझाव दिया कि सभी फौजदारी के मामलों में अभियुक्तों की अभियोग प्रारंभ होने से पहले जमानत प्रस्तुत की जाती है। दुबारा निर्णय से पूर्व जमानत मांगी जाती है। जिससे उनके परिजनों को भारी मानसिक और आर्थिक क्षति होती है। इस व्यवस्था को निरस्त कर पूर्व जमानत को ही अंतिम समय तक बनाए रखा जाए। अधिवक्ता गणेश माजिला ने तहसीलों में एपीओ का पद सृजित करने, बैठक में उत्तर प्रदेश के गैर प्रासांगिक कानूनों को निरस्त करने का सुझाव दिया। नये अधिवक्ताओं को 10000 रूपया प्रतिमाह प्रोत्साहन देने, अरायज नवीसों को राज्य सरकार की बीमा योजना का लाभ देने,प्रत्येक विभागों में अधिवक्ताओं का पद सृजित कर उनको नियुक्ति दी जाए,जिले मे खड़िया खनन वैज्ञानिक प्रक्रिया से करने समेत अनेक सुझाव दिए गये। बैठक में मनोज जोशी,प्रेम सिंह परिहार,धनसिंह ठठोला,चंचल सिंह ऐठानी,चंचल पपोला,कुंदन परिहार,कुंडल सिंह धपोला,नंद किशोर भट्ट,शिव सिंह टंगडियां समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। बैठक का संचालन मनोज जोशी ने किया