ई-ऑफिस का संचालन नहीं करने वाले अधिकारियों वेतन रोकने के निर्देश

विकास भवन सभागार में जिला योजना, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा टास्क फोर्स रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागों में ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किया जाए। जिन विभागों द्वारा ई-ऑफिस का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है, वहां संबंधित अधिकारियों का तत्काल वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला योजना अंतर्गत विभागीय प्रगति एवं व्यय की गहन समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों। अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए बायो-फेसिंग के उपायों पर योजना तैयार करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभागों की प्रगति की समीक्षा कर संतोषजनक परिणाम सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए। जल संस्थानों को रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम में शत-प्रतिशत आईडी जनरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ को निर्देशित किया कि अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे मशीनों की कार्यशीलता की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। कॉलेज भूमि हस्तांतरण प्रकरण में अनावश्यक विलंब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देशक बीडी पांडे परिसर को प्रकरण के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। कुंती नाले हेतु कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को दो दिन में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। सुराग पुल निर्माण कार्य को हर हाल में जनवरी के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेबकोस के अधिशासी अभियंता को कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न, मुख्य विकास अधिकारी आरसी. तिवारी सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।