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विकास प्राधिकरण के दायरे में आए बागेश्वर पालिका क्षेत्र

दो महीने पहले बागेश्वर पालिका को भी विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इससे भवन का नक्शा पास करना अब पहले से कठिन हो जाएगा और उसका टैक्स तीन गुना बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है। प्राधिकरण के आदेश से पहले चरण में 44 गरीबों के मकानों का निर्माण भी लटक गया हैं। पालिका ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों को विकास प्राधिकरण के मायने मालूम नहीं हैं।पालिका का आरोप है कि बिना प्रस्ताव के ही बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र को विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल कर दिया गया। इसका आदेश पालिका को मिला तो वहां सभी की सांसे अटक गई। प्राधिकरण के दायरे में आने से सबसे अधिक दिक्कत पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण करने वालों को होगा। उन्हें नक्शा पास कराने के लिए टैक्स भी तीन गुना अधिक देना होगा। विकास प्राधिकरण ने अपना आफिस भी यहां खोल दिया है। लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। वहीं, पालिका ने विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल करने का विरोध शुरू कर दिया है। सभासद प्रकाश जोशी ने कहा कि बड़े शहर अभी विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आ सके हैं। एक साजिश की तहत बागेश्वर पालिका को विकास प्राधिकरण बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभासद इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 44 मकानों के नक्शे रुके विकास प्राधिकरण के दायरे में आने से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 गरीबों के मकानों के नक्शे रुक गए हैं। भवन मानचित्र नहीं बनने से लोगों में भारी रोष है। पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने बताया कि पहले चरण में 99 लाभार्थियों का चयन किया गया था। 54 नक्शे बने थे। इसमें 12 मानचित्र ही पास हो सके हैं। लाभार्थियों को 20 हजार की धनराशि आवंटित भी कर दी गई है। अब प्राधिकरण करेगा नक्शे पास पालिका में नक्शे पास करने के लिए एसडीएम को पावर थी। अब प्राधिकरण नक्शे पास करेगा। गरीब और असहाय लोग मकान का नक्शा बनाने के लिए परेशान होंगे। पालिका अध्यक्ष बोले चुपके से विकास प्राधिकरण लागू कर दिया गया है। भवन के नक्शे और विकास शुल्क तीन गुना बढ़ गया है। इसका विरोध होगा। आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। गीता रावल, नगर पालिका अध्यक्ष

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