मजदूर यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने दिया धरना

13 सूत्रीय मांगों को लेकर जलसंस्थान जलनिगम मजदूर यूनियन की ओर से बुधवार को अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा पेयजल निगम में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन के सदस्यों ने मांगों को पूरी करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। धरने के बाद ईई के माध्यम से प्रबंधक निदेशक को ज्ञापन भेजा गया। जलसंस्थान जलनिगम मजदूर यूनियन लंबे समय से मांगें पूरी करने को लेकर संघर्षरत है। बुधवार को केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर मजदूर यूनियन के सदस्यों ने लक्ष्मेश्वर स्थित अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा पेयजल निगम के कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। धरना-प्रदर्शन में जलसंस्थान व जलनिगम के मजदूर यूनियन के कई लोग मौजूद रहे। धरने की अध्यक्षता कर रहे पान सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में फील्ड कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होने पर उन्हें कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही वेतनमान, भर्ती, पेंशन आदि पर विभिन्न प्रकार की अनियमिताएं बरती जा रही हैं। आधे दिन तक धरना प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारियों ने मांगें पूरी करने को लेकर अधिशासी अभियंता के माध्यम से प्रबंध निदेशक पेयजल निगम देहरादून को ज्ञापन भेजा। ये कर्मचारी रहे मौजूद- इस दौरान जिला सचिव दिनेश तिवारी, हरीश सनवाल, देवीदत्त जोशी, किशन बोरा, कमला, किशन ढैला, दुर्गा सिंह, नारायण सिंह, राजू बिष्ट, हरीश सतवाल, गोवर्धन कांडपाल, अर्जुन सिंह, मोहन पांडे, देवेंद्र नेगी, बलवंत सिंह, प्रेमा, गीता, भैरव जोशी, नर सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे।

ये हैं मजदूर यूनियन की मुख्य मांगें

1- कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए फील्ड कर्मचारियों को टंकण परीक्षा में 6 माह का समय दिया जाए।

2- कनिष्ठ सहायक की भांति उच्चीकृत ग्रेड वेतन 2 हजार अनुमन्य किया जाए।

3- कार्यरत आईटीआई उत्तीर्ण कर्मचारियों का कनिष्ठ अभियंता व मानचित्रक पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाए।

4- नियमित कर्मचारी को जीवित संवर्ग घोषित करने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाए।

5- फील्ड कर्मचारियों को अवशेष देयकों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए।

6- 217 नियमित फील्ड कर्मचारियों का एरियर भुगतान किए जाए।

7- नियमित कर्मचारी फील्ड सेवा नियमावली में वांछित संशोधन किया जाए।

8- वर्ष 1995-2005 के मध्य मृत कार्मिकों के आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की जाए।

9- पेयजल निगम के फील्ड कर्मचारियों को 1200 वाहन भत्ता दिया जाए।

10- मेडिकल रिइंवर्समेंट की अनावश्यक शर्तों को हटाया जाए।