अल्मोड़ा में विकास शुल्क की छूट को लेकर लोग असमंजस में

जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पास होने वाले नक्शों के पैसा जमा करने को लेकर लोगों में असंमजस की स्थिति बनी हुई है। करीब डेढ़ माह पहले अपने अल्मोड़ा दौरे से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में विकास शुल्क में 70 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी। डीडीए के लागू होने के बाद से अल्मोड़ा जिले में लगातार इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अप्रैल माह में अपने अल्मोड़ा दौरे से करीब एक हफ्ते पहले देहरादून में एक घोषणा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में विकास शुल्क में 70 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी। यह छूट सिर्फ उन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए थी जहां नया विकास प्राधिकरण लागू किया गया था। सीएम की इस घोषणा के बाद अल्मोड़ा के लोगों में बड़ी असंमजस की स्थिति बनी हुई है। विकास शुल्क में छूट की उम्मीद में कई लोगों ने अपने नक्शों का पैसा जमा नहीं किया है। इधर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शुल्क में छूट के नाम पर अपने अल्मोड़ा दौरे को लेकर सियासी चाल चली। डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी आज तक इसका शासनादेश नहीं बन पाया।

तीन लोगों ने नहीं किया नक्शों का पैसा जमा अल्मोड़ा में दिसंबर में लागू हुए विकास प्राधिकरण को लेकर समय-समय पर कई प्रकार की अड़चनें आती गईं। इधर सीएम की घोषणा के बाद तो लोग नक्शे का पैसा तक जमा नहीं कर रहे हैं। लोग विकास शुल्क में छूट को लेकर शासनादेश का इंतजार कर रहे हैं। पास हुए कुल 10 नक्शों में से अभी तक 3 लोगों ने नक्शे का पैसा जमा नहीं किया है। ये सभी नक्शे एकल आवासीय भवनों के हैं।

विकास प्राधिकरण के सात शुल्क विकास प्राधिकरण में लोगों को कई तरह के शुल्क के लिए पैसा जमा करना पड़ रहा है। इसमें आवेदक शुल्क, विकास शुल्क, उपविभाजन शुल्क, लेबर सेस, प्रपत्र शुल्क, अम्बर शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क आदि शामिल है।