कृषि और उद्यान विभाग के विलय का होने लगा विरोध

प्रदेश सरकार के कृषि और उद्यान विभाग के विलय का विरोध होना शुरू हो गया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थतियों को देखते हुए दोनों विभागों के पृथक- पृथक निदेशालय होने चाहिए। निदेशालयों के विलय से दोनों विभागों के कार्यों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ग्राम प्रधान संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि पर्वतीय जनपदों में औद्योनिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1975 में चौबटिया में उद्यान निदेशालय की स्थापना की गई। इसके बाद यहां के किसान आडू, पूलम, खुमानी, सेव, संतरा, आम, अमरूद आदि फलों और सब्जी-दालों का उत्पादन कर अपनी आजीविका चलाते हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि उद्यान विभाग का कृषि विभाग में विलय कर देने से उद्यान विभाग अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा और किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। जनप्रतिनिधियों से सीएम त्रिवेंद्र रावत से सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर ग्राम प्रधान संगठन ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सीएम को भेजे पत्र में कमल सिंह, महेश जोशी, रेखा लोहनी, जगत सिंह, किशनी देवी, मोहनी देवी बसंती देवी, भूपाल राम समेत अनेक ग्राम प्रधानों ने हस्ताक्षर किए हैं।