डीपीसी के बावजूद पदोन्नति लटकने से उद्यान मिनिस्ट्रीयल कर्मियों में रोष

डीपीसी होने के बावजूद मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की पदोन्नति लटकाने से मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आक्रोश व्याप्त है। एसोसिएशन ने विभागीय अधिकारियों पर शासनादेश के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को मजबूरन न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। एसोसिएशन ने उद्यान निदेशक को ज्ञापन भेजकर एक सप्ताह के भीतर लंबित प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।ज्ञापन में कहा है कि 27 सितंबर 18 को विभाग में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पदों पर डीपीसी संपन्न हुई, कार्मिकों का चयन भी कर लिया गया। इस दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा विभाग को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन पदोन्नति आदेश निर्गत करने की विधिक राय दी गई। लेकिन इस संबंध में निदेशक के अनुमोदन के बावजूद चयनित कर्मचारियों को पदोन्नति न दिया जाना नियमों का घोर उल्लंघन है। जबकि दूसरी ओर बीते 5 मई को शासन ने भी उक्त चयन वर्ष में सेवानिवृति व पदोन्नति से होने वाली रिक्तियों में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने के आदेश दिए थे। लेकिन मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्पष्ट एवं संभावित रिक्तियां होने के बावजूद निदेशालय से इतर पदों पर डीपीसी न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया। जिसके चलते निदेशालय के कार्मिकों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। जिससे मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी आक्रोशित होने के साथ आशंकित भी हैं। चेतावनी दी कि एक सप्ताह के अंदर प्रकरण का निस्तारण नहीं होने पर संगठन कार्य बहिष्कार, धरना-प्रदर्शन के साथ आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगा। ज्ञापन भेजने वालों में प्रांतीय अध्यक्ष बिल्जवाण, महासचिव चंद्र मोहन पंत आदि शामिल हैं।