राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर हो कार्रवाई

सोमेश्वर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन ने राज्य गठन के 17 साल बाद भी चिह्नीकरण न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा है कि राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने और तमाम यातनाएं सहने के बाद भी प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राज्य आंदोलनकारी संगठन के हरीश आगरी ने कहा है कि जिन लोगों के पास चिकित्सा प्रमाण पत्र, एलआईयू रिपोर्ट और दैनिक डायरी के अंश और जेल जाने का प्रमाण पत्र नहीं है। उन्हें प्रशासन ने चिह्नीकरण की सूची से दूर रखा है। इसे वह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में मोहन सिंह बिष्ट, किशोर बोरा, डूंगर सिंह, भीम सिंह, दिनेश जोशी, शंकर दत्त, भुवन चंद्र, किशन सिंह समेत अनेक राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे।