उत्तराखंड ने इन 10 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के दस जिलों- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी,चमोली, उत्तरकाशी, यूएसनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। उन्होंने बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल में विधायक आदेश चौहान के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

विधायक चौहान ने राज्य में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को लेकर प्रश्न पूछा था। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि जसपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस समेत सभी दस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नीतिगत मामला है जिसे केंद्र से स्वीकृति दी जानी है।

सेवा नियमावली तैयार की जा रही

विधायक बृजभूषण गैरोला के सवाल पर शिक्षा मंत्री डॉ.रावत ने सदन में जानकारी दी कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए सेवा नियमावली तैयार की जा रही है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों के 820 पद खाली हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि ये पद बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद भर दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानाचार्यों या खंड शिक्षा अधिकारियों को और अधिकार देने पर भी विचार किया जा रहा है।

कंप्यूटर शिक्षा के लिए नई नियुक्तियां नहीं

स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और भाजपा विधायक महेश जीना ने तीखे सवाल किए। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कंप्यूटर शिक्षकों की नई तैनाती नहीं होगी। पहले से तैनात शिक्षकों को ही कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं, राज्य के 110 संस्कृत स्कूलों में सिर्फ 37 में ही कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है।

प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फैसला

विधायक बृजभूषण गैरोला ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होने और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त होने का विषय उठाया। इस पर मंत्री ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर विभागीय भर्ती परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही आयोजित होगी। सुरेश गड़िया के छात्रवृत्ति संबंधी सवाल पर मंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में 21 हजार से अधिक छात्रों को 17.67 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति बाटी गई।

क्लस्टर स्कूल योजना नहीं पकड़ पाई रफ्तार

‘क्लस्टर स्कूल योजना’ को लेकर विधायक सुमित हृदयेश के प्रश्न पर डॉ. धन सिंह रावत ने माना कि माध्यमिक स्तर पर अब तक एक भी स्कूल का विलय नहीं हो सका है, जबकि प्राथमिक स्तर पर केवल उत्तरकाशी में नौ स्कूलों का विलय हुआ है। मालूम हो कि वर्ष 2023 में सरकार ने क्लस्टर स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। इसमें कम छात्र संख्या वाले स्कूल का नजदीकी के बड़े स्कूल में विलय किया जाना था।