Yogi sarkar takes action on 4 illegal colonies of Gorakhpur city of UP bulldozer run यूपी के इस शहर की 4 अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का ऐक्शन, गरजा बुलडोजर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी के इस शहर की 4 अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का ऐक्शन, गरजा बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चार अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का ऐक्शन हुआ है। इन कॉलोनियों पर जीडीए का बुलडोजर चला है। कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 26 April 2025 09:56 AM
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यूपी के इस शहर की 4 अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का ऐक्शन, गरजा बुलडोजर

यूपी के गोरखपुर में अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का ऐक्शन हुआ है। यहां जीडीए सीमा क्षेत्र में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग कर बसाई जा रही अवैध कालोनियों पर शुक्रवार को प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने खोराबार थाना क्षेत्र में चार अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया।

शुक्रवार को कार्रवाई के लिए अधिशासी अभियन्ता विवेक कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता राज बहादुर सिंह, संजीव कुमार तिवारी, ज्योति राय, अजय कुमार पाण्डेय एवं अवर अभियंता शोभित कुमार कन्नौजिया, सुनील कुमार शर्मा, मनीष त्रिपाठी, रोहित पाठक, प्रभात कुमार निषाद, दीपक कुमार गुप्ता, धर्मेन्द्र कुमार गौड़ समेत अन्य ताल कंदला पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में क्षेत्रीय पुलिस व पीएसी बल के साथ ताल कंदला में शिवम चौधरी के 1.73 एकड़, दिलीप निषाद के 650 वर्ग मीटर और श्रीरामकृष्ण यादव के 1.73 एकड़ में विकसित की जा रही प्लाटिंग को धवस्त कर दिया। टीम ने सभी प्लाटों की बाउंड्रीवाल, सड़क, पोल आदि उखाड़ दिए। उसके बाद सिक्टौर के जंगल अयोध्या प्रसाद में अजय कुमार व अन्य की 1.5 एकड़ में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए अनधिकृत रूप की गई प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया।प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के मुताबिक कुल 128 अवैध कालोनियों अब तक चिह्नित हैं। इनमें से 61 को ध्वस्त कराया जा चुका है। 50 कालोनियों को लेकर सुनवाई चल रही है।

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जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि अनधिकृत निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। जल्द ही कुछ और अवैध कालोनियों को ध्वस्त कराया जाएगा। लोगों से अपील है कि वे भूखंड लेने के पहले उसका भू-उपयोग जांचने के साथ ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवैध कालोनियों की सूची भी देख लें।

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