योगी सरकार आयुष्मान कार्ड को लेकर चलाएगी 90 दिन का बड़ा अभियान, अब इन्हें भी मिलेगा लाभ
यूपी में 90 दिन का विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड लेफ्ट ओवर फैमिली और सदस्यों को आच्छादित किया जाएगा। अभियान के दौरान शत-प्रतिशत परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने, निरंतर समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी यूजर आईडी सक्रिय रहें और उनके माध्यम से कार्ड बनाए जाएं।
योगी सरकार यूपी में 90 दिन का विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड लेफ्ट ओवर फैमिली और सदस्यों को आच्छादित करेगी। अभियान के दौरान शत-प्रतिशत परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने, निरंतर समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी यूजर आईडी सक्रिय रहें और उनके माध्यम से कार्ड बनाए जाएं। बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में ई-ऑफिस की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस एक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली का सशक्त माध्यम है, जिसे प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी रूप से लागू किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कई जनपदों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बावजूद उसका समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालयों में मैन्युअल व्यवस्था के स्थान पर ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलें स्वीकार की जाएं। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
ऐसे कर्मचारियों का रुक सकता है वेतन
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की सभी तहसीलों को एक महीने के भीतर ई-ऑफिस से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस सभी मुख्य विकास अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या का हिस्सा होगा। यानी सभी सीडीओ अपने कार्यालयों सहित विकास से जुड़े सभी कार्यालयों में इसे अनिवार्य रूप से लागू कराएं। ई-ऑफिस के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए अथवा मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। जो अधिकारी औेर कर्मचारी नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन रोका जा सकता है तथा जिन कर्मियों ने अब तक ई-ऑफिस पर लॉग-इन तक नहीं किया है, उनका वेतन जारी न किया जाए।
गोल्डन ऑवर में समय पर और नि:शुल्क इलाज मिले
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए “कैशलेस उपचार योजना” के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद के ‘गोल्डन ऑवर’ में पीड़ितों को समय पर औेर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी आवश्यक औपचारिकताएं और प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही तत्काल पूरी कराएं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने संबंधित विभागों को योजना के प्रति संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए। यह सुविधा आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाएगा।
सभी जिलों-तहसील मुख्यालयों और ब्लॉकों में बनेंगे स्थाई हेलीपैड
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और विकास खंड मुख्यालयों पर स्थाई हेलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव है। जहां पहले से स्थाई हेलीपैड उपलब्ध नहीं हैं, वहां एक हफ्ते के अंदर लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं। स्थल चयन के समय उड्डयन मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थल सुरक्षित, खुले और प्रवेश-निकास के लिए समुचित चौड़े मार्गों से युक्त हों।
फार्मर आईडी के काम में तेजी लाएं
फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम और अधिक सघनता से किया जाए। इस काम की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान का फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। पीएम किसान योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों की फार्मर आईडी आगामी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बनवाई जाए।
भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों को लेकर आदेश
मुख्य सचिव ने बताया कि इस साल पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक, आरक्षी और होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों से संबंधित वांछित सूचनाएं एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएं।
यूपी दिवस पर सभी जिलों में होंगे भव्य आयोजन
यूपी दिवस के आयोजन के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में इसका भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाए। आयोजन के लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर आवश्यक तैयारियां की जाएं। कार्यक्रम में जिले में विगत वर्षों में हुए विकास कार्यों और प्राप्त प्रगति पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाए तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया जाए।
लेखक के बारे में
Ajay Singhअजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
और पढ़ें