योगी सरकार की बेटियों को एक और सौगात की तैयारी, विस में सेवायोजन मंत्री का बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की बेटियों और युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'पिंक रोजगार मेले' आयोजित करने का महत्वपूर्ण ऐलान किया। सरकार का लक्ष्य है कि इन विशेष मेलों के माध्यम से महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप निजी और सरकारी क्षेत्रों में करियर के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएं। सदन में विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने न केवल नई योजनाओं का खाका खींचा, बल्कि पिछली सरकारों के कार्यकाल और वर्तमान भाजपा सरकार के रोजगार आंकड़ों की तुलनात्मक रिपोर्ट भी पेश की।

आरक्षण नियमों के साथ 8.50 लाख नौकरियां

विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने आरक्षण के संवैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अब तक प्रदेश के 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने आंकड़ों के जरिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार के दौरान मात्र 1.39 लाख नियुक्तियां हुई थीं, जबकि योगी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए रिकॉर्ड तोड़ भर्ती की है। मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में पिछड़ों और दलितों के हक को नजरअंदाज किया गया, जबकि वर्तमान सरकार हर वर्ग के साथ 'सबका साथ-सबका विकास' की नीति पर काम कर रही है।

सपा राज पर तीखा हमला: 82% अपनों को दी गई नौकरी

अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में सरकारी नौकरियों का बंदरबांट हुआ। उन्होंने दावा किया कि सपा राज में कुल भर्तियों में से 82 प्रतिशत नौकरियां केवल 'अपने चहेते लोगों' को दी गईं। मंत्री ने कहा, "उस समय राजभर, केवट, मल्लाह, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियां याद नहीं आईं। ओबीसी का सबसे अधिक हक आपकी सरकार ने ही मारा है।"

उन्होंने सदन को बताया कि सेवायोजन पोर्टल पर वर्तमान में लगभग 50 लाख युवा पंजीकृत हैं और सरकार न केवल देश के भीतर बल्कि करीब 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में भी रोजगार दिलाने में सफल रही है।

विपक्ष का घेराव और संसदीय कार्यमंत्री की नाराजगी

इससे पहले, समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह और पूजा ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। संग्राम सिंह ने रिक्त पदों और नए आयोगों के गठन पर सवाल उठाए, वहीं पूजा ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती में अनुसूचित जाति (SC) के पदों की संख्या पर डेटा पेश करते हुए आरक्षण में धांधली का आरोप लगाया।

विपक्ष के इन आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन कर रही है और विपक्ष केवल गुमराह करने की राजनीति कर रहा है।