योगी सरकार रोजगार दिलाने को शुरू करने जा रही बड़ी योजना, हर जिले में बनेंगे इंप्लायमेंट जोन
यूपी में योगी सरकार रोजगार दिलाने को बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेंट जोन बनाए जाएंगे।इसके लिए हर जिले में कम से कम 100-100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी।
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Follow Us onउत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार दिलाने के लिए बड़ी योजना शुरू करेगी। इसके तहत हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेंट जोन बनेंगे। इसके लिए हर जिले में कम से कम 100-100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। इन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। उद्यमियों को यहां उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर एमएसएमई विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर कुशल व प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिलाना है। इम्प्लायमेंट जोन के केंद्र में जिला उद्योग का कार्यालय भी बनेगा। जहां पहले से जिला उद्योग केंद्र चल रहे हैं, वह यहां शिफ्ट होंगे। निवेशकों व उद्यमियों की नई परियोजनाएं लगाने व उन की सारी समस्याओं का समाधान यहीं से होगा। जिले की मुख्य मार्ग के निकट औद्योगिक पार्क बनाए जाने की योजना है। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम होगा।
इस इस्ट्रियल पार्क में निवेशकों को आसानी से व अपेक्षाकृत सस्ती जमीन दिलाई जाएगी। पहले उन जिलों में काम होगा जहां औद्योगिक पार्क नहीं हैं। खास तौर पर पूर्वांचल के ज्यादातर जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। एमएसएमई विभाग योजना पर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेगा। माना जा रहा है कि योजना दो महीने में शुरू करने की तैयारी है। 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इस मौके पर यह योजना शुरू हो सकती है।
ट्रेड शो में आ सकती हैं उद्योग प्रोत्साहन की नई योजनाएं
नोएडा में सितंबर में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक ताकत का भव्य प्रदर्शन होगा। सरकार की ओर से कई नई स्कीम्स और नीतियों को भी यहां पर लॉन्च किया जा सकता है, ताकि निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश किया जा सके। पूरी संभावना है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच से सरकार नई उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं, एमएसएमई वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष स्कीम्स को लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही उद्यमियों के लिए इनोवेशन सपोर्ट, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं के विषय में भी घोषणा हो सकती है। निर्यात बढ़ाने के प्रयास हो सकते हैं
