योगी कैबिनेट की मीटिंग में स्टांप और रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला, 13 प्रस्तावों पर मुहर; जानें क्या-क्या

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया है। प्रेसवार्ता में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 2022 से उक्त संबंध में प्रॉपर्टी 5000 के स्टांप पर हस्तांतरित कर दी जाती थी। आवासीय और कृषि के लिए व्यवस्था थी। अब व्यावसायिक जमीनों पर भी लागू हो गई है। पहले शहर में 7% और ग्रामीण में 5% लिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।

योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जे एस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद कॉलेज की स्थापना 2011 में हुई थी। कुलपति सुकेश यादव और कुलसचिव वंदन मिश्र की गिरफ्तारी हुई क्योंकि इस विश्वविद्यालय से फर्जी मार्कशीट जारी हुई थी। इसके बाद उच्च शिक्षा परिषद के अवर सचिव जांच करने गए तो उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया गया। धारा 55(3) से डीएम से जांच करने को कहा गया। ईओडब्ल्यू से जांच करवाई गई। सभी जांचों के बाद मान्यता समाप्त कर दी गई। परिसमापना समाप्त कर दिया गया। यह निजी विश्वविद्यालय था। राजस्थान में फर्जी मार्कशीट पाई गई थीं। बिना कृषि की मान्यता के कोर्स चल रहा था। मेरठ आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने ऑफ कैंपस विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया गया था। अब संचालन प्राधिकार पत्र दिया गया है। मेरठ में विश्वविद्यालय है और इसका ऑफ कैंपस नोएडा में होगा।

सेमीकंडक्टर की पॉलिसी पर मुहर

वहीं उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। मत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि - सेमीकंडक्टर की पॉलिसी जनवरी 2024 में लाई गई थी। जो इकाई 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी उसे केस टु केस सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी है।कई तरह की रियायत दी जाएगी।

पीलीभीत में 2 साल में बस अड्डा बनेगा

वहीं पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी मिली है। पीलीभीत में कनेक्ट रोड पर मुख्यालय से एक किलोमीटर दूरी पर बस अड्डा बनाए जाने के लिए 7000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। 30 साल की लीज पर, दो बार 30-30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 साल में बस अड्डा बनेगा।

वाराणसी में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

चिकित्सा अनुभाग, वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। चार में बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही वाराणसी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ जमीन दी गई है।

पीएसी 37 वाहिनी में 108 टाइप वन आवास निर्माण किया जाएगा

सुरेश खन्ना ने बताया कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद खाली थे। इसमें से 2/3 प्रमोशन से भरे जाएंगे जबकि 1/3 अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं से भरे जायेंगें।कुल 18 पद हैं। पहले आधे आधे की व्यवस्था थी। इसके अलावा पीएसी 37 वाहिनी कानपुर के निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएंगा। इसके साथ इस जमीन पर 108 टाइप वन आवास निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है।