यूपी में टाउनशिप के नाम नहीं चलेगी धोखाधड़ी, सख्‍त हुई योगी सरकार; इजाजत से पहले लेगी गारंटी

यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्रों में टाउनशिप लाने के लिए अब भूमि की गारंटी लेगी। बिल्डरों के पास भूमि होने की स्थिति में टाउनशिप लाने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं बिल्डरों को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि कितने महीनों में योजना के लिए भूमि की व्यवस्था हो जाएगी और आवंटियों को कब तक भौतिक कब्जा दे दिया जाएगा। ऐसा न करने की स्थिति में बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है और इसको लेकर जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है।

आवंटियों के हित का ध्यान

आवास विभाग ने निजी क्षेत्रों में टाउनशिप लाने की अनुमति दी है। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में टाउनशिप लाने के लिए बिल्डरों द्वारा आवेदन किया जा रहा है। इन बिल्डरों को विकास प्राधिकरणों की संस्तुति के बाद शासन की मंजूरी पर लाइसेंस दिया जाएगा। आवास विभाग ने 20 एकड़ में भी छोटी टाउनशिप लाने की सुविधा बिल्डरों को दी है। प्रदेश में इसके पहले हाईटेक टाउनशिप और इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप योजना आ चुकी है। कुछ बिल्डरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर ने लाइसेंस लेने के बाद भी आवासीय योजनाएं पूरी नहीं की। कुछ तो तय डीपीआर के आधार पर भूमि का अधिग्रहण भी नहीं कर पाए। इसके चलते बुकिंग कराने वाले आवंटियों को परेशनियों का सामना करना पड़ा। शासन ने बाद में नियमों में ढील भी दी गई, लेकिन इसका खासा फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए आवंटियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कहां लेंगे कितनी भूमि

टाउनशिप बसाने वाले बिल्डरों को बताना होगा कि उनके वो कहां योजना लाने जा रहे हैं। उनके पास कितनी भूमि है। बुकिंग खोलने से पहले भूमि की पूरी व्यवस्था करनी होगी। बुकिंग के समय ही यह बताना होगा कि कितने महीनों में प्लाट या फिर फ्लैट पर कब्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा करना होगा। बिल्डरों को चरणबद्ध तरीके से ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे विकास प्राधिकरणों के पास यह रिकार्ड रहे कि टाउनशिप में कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।