राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विहिप असहज, अयोध्या में आज से होने वाली प्रबंध समिति की बैठक स्थगित

Ram Mandir Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड के विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अयोध्या में होने वाली प्रबंध समिति की बैठक को टाल दिया है। यह बैठक 25 से 29 जून तक कारसेवकपुरम में ही प्रस्तावित थी। यह बैठक हर वर्ष देश के किसी न किसी प्रमुख प्रदेश में आयोजित होती रही है। इस बार अयोध्या में बैठक की योजना बनाई गई थी। इसकी तैयारी भी पांच माह पहले शुरू हो गई थीं। बैठक में पूरे देश लगभग चार सौ प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होने थे। तैयारियां अंतिम चरण में थीं और मगर एक दिन पहले स्थगित होने की सूचना कारसेवक पुरम पहुचीं।

माना जा रहा है कि राममंदिर में चढ़ावे की रकम ही नहीं, कई अन्य मामलों में आरोप- प्रत्यारोप लगने शुरू होने से संगठन का शीर्ष नेतृत्व भी असहज स्थिति में पहुंच गया है। विपक्ष संगठन पर सफाई देने का दबाव बनाने लगा। दो दिन पहले वीएचपी अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान में किसी के भी दोषी पाए जाने पर सख़्त कार्रवाई की बात कही है।

सूत्र बताते हैं कि बैठक स्थगित होने का प्रमुख कारण राम मंदिर की व्यवस्थाओं को कटघरे में होना बताया जा रहा है। अगर बैठक होती तो मीडिया की मौजूदगी निश्चित थी। इस दौरान किसी पदाधिकारी के मुंह से कुछ विपरीत निकल जाता तो मामले में विपक्ष को नया मौका मिल जाता है। हालांकि प्रांतीय मीडिया प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा इस बात को सिरे से खारिज करते हैं उनका कहना है किसी अन्य कारणों से बैठक को स्थगित किया गया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई 29 को संभावित

चढ़ावे की चोरी के आरोपों वाले मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर 29 जून को सुनवाई संभावित है। जनहित याचिका में मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की गई है।

बुधवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की ग्रीष्म अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष पीआईएल सुनवाई के लिए क्रमांक 323 पर सूचीबद्ध थी। समय की कमी के कारण अदालत इस पर सुनवाई नहीं कर सकी और अब 29 जून को सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा दाखिल याचिका में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे में आने वाले धन के कथित गबन की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है।

इसके साथ ही कैग से पूरे मामले का ऑडिट कराए जाने की भी अनुरोध किया गया है। मामले में न्यायिक आयोग बनाने की पी आई एल 29 को सूचीबद्ध है l इस मामले में उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने के अनुरोध वाली एक नई जनहित भी सुनवाई के लिए 29 जून की बाद सूची में सूचीबद्ध है।

स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने व्यक्तिगत रूप से यह पीआईएल दाखिल की है। इसमें कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच न्यायिक आयोग द्वारा कराए जाने की मांग की गई है। इसमें केंद्र, राज्य सरकार समेत पुलिस महानिदेशक, अयोध्या के जिलाधिकारी, एसएसपी, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या को इसके सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाया गया है।