बिजली अभियंता निजीकरण खत्म करने वाले दल का देंगे साथ

आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है कि जो राजनीतिक दल ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करेगा, लोकसभा चुनाव में बिजली अभियंता उसी का समर्थन करेंगे। इस बाबत फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की रविवार को बनारस में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। ककरमत्ता स्थित मधुबन होटल में हुई बैठक में जुटे 22 प्रदेशों के बिजली अभियंता संघों के अध्यक्ष और महामंत्री ने न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया। बैठक में आग्रह किया गया कि बिजली सेक्टर और कर्मचारियों के हित के संबंध में सभी राजनीतिक दल अपनी स्थिति स्पष्ट करें। 

भाजपा व कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा पत्र 

फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि जो दल बिजली सेक्टर में निजीकरण खत्म करने की बात करेंगे, उनके साथ ही अभियंता जाएंगे। कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्देश्य फेडरेशन की मांगों पर सभी राजनीतिक दलों का ध्यान दिलाना है। उन्होंने  बताया कि भाजपा व कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र भेजकर बिजली में निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, इस सेक्टर में निजी घरानों को शामिल करने का नतीजा है कि 2.40 करोड़ के बिजली संयंत्र ठप हैं। बिजली कंपनियों पर 10 लाख करोड़ का घाटा हो गया। 50 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। 

ये रहीं प्रमुख मांगें
- बिजली सेक्टर में वादे के मुताबिक गुजरात मॉडल लागू किया जाय। गुजरात में बिजली सेक्टर पूरी तरह सरकारी है, वहां निजीकरण व ठेकेदारी नहीं है। 
- संविदा व निविदा कर्मियों को नियमित किया जाय
 पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाय
उच्च स्तरीय समिति इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की समीक्षा करे
- बिजली निगमों का एकीकरण कर बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय
ये रहे मौजूद
सेक्रेटरी जनरल रत्नाकर राव, मुख्य संरक्षक पद्मजीत सिंह, संरक्षक अशोक राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील जगताप, बीआर मिश्र, उपाध्यक्ष जीके मिश्र, सचिव राजीव सिंह, बीएल यादव, पवन जैन, प्रशांत चतुर्वेदी, वीके एस परिहार, एल रवि, एएन जयराज, श्रीनिवासलू, जार्ज मैथू, वाईएस परमार, पीरजादा हिदायतु ल्ला, केडी बंसल, प्रीतम कीरो आदि।