दो आवासीय परियोजना के लिए 13 गांवों में जमीन खरीद पर रोक

वाराणसी, विशेष संवाददाता। विकास प्राधिकरण गंजारी और मढ़नी क्षेत्र में दो नई आवासीय परियोजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जनपद के 13 गांवों को अधिसूचित करते हुए वहां भूमि और भवन के क्रय-विक्रय, एग्रीमेंट तथा अन्य निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्राधिकरण ने संबंधित गांवों की सूची उप निबंधक कार्यालयों को भी उपलब्ध करा दी है। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा द्वारा जारी पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत रिंग रोड फेज-2 के किनारे मढ़नी और गंजारी क्षेत्र में नई अर्बन टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और भूमि से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

मढ़नी आवासीय परियोजना के तहत जाल्हूपुर परगना के मढ़नी, शंकरपुर, नेवादा, बभनपुरा और गौराकला गांवों में भूमि अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। इन गांवों में टाउनशिप परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते फिलहाल जमीन और भवन के क्रय-विक्रय व निर्माण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई गई है। वहीं गंजारी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप नई अर्बन टाउनशिप (स्पोर्ट्स सिटी) और मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। टाउनशिप और बहुमंजिला पार्किंग से जुड़ा यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बोर्ड की 133वीं बैठक में पहले ही पास हो चुका है। इस परियोजना के लिए गंजारी के साथ हरसोस, जमीन शिवसागर, हरपुर, हरदासपुर, सूईचक, बीरभानपुर और भईदपुर गांवों में भूमि चिह्नित की गई है। इन सभी गांवों में भूमि की खरीद-बिक्री और अनुबंध पर रोक लगाने की सूचना मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को भी भेज दी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिये बिना इन गांवों की भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। ------------------- अवैध प्लाटिंग को सख्ती से रोकें : डॉ. वेदप्रकाश वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। वीडीए की सोमवार को हुई बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने राजातालाब और सदर तहसील में बढ़ रही अवैध प्लाटिंग पर चिंता जताई। अध्यक्षता करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग, भूमि विभाजन अथवा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण तत्काल रोका जाए तथा इसकी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कहा कि अवैध प्लाटिंग से न केवल नियोजित शहरी विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जल, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।