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नगर निकाय: अपेक्षाएं ज्यादा, बजट फिर भी कम

अपेक्षाओं की तुलना में नगर निगम वाराणसी का बजट कम है। सूबे में सबसे अधिक बजट वाला निगम कानपुर है। इसके बाद राजधानी लखनऊ और तीसरा नंबर बनारस का है।  वाराणसी में हाउस टैक्स और स्टांप ड्यूटी के...

नगर निकाय: अपेक्षाएं ज्यादा, बजट फिर भी कम
वाराणसी। कार्यालय संवाददाताTue, 21 Nov 2017 03:48 PM
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अपेक्षाओं की तुलना में नगर निगम वाराणसी का बजट कम है। सूबे में सबसे अधिक बजट वाला निगम कानपुर है। इसके बाद राजधानी लखनऊ और तीसरा नंबर बनारस का है। 

वाराणसी में हाउस टैक्स और स्टांप ड्यूटी के रूप में मिलने वाले सर्वाधिक टैक्स में भी पिछले सात सालों में वृद्धि नहीं हुई, जबकि महंगाई व अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर में लगातार बढ़ रही आबादी व विकास की रफ्तार में समन्वय बनाना निगम के लिए चुनौती बना है। जबकि पिछले दिनों राज्य वित्त आयोग ने अनुदान में भी कटौती कर दी है। 

तीन साल में अरबों की पूंजीगत आय 
2016-17 के वार्षिक बजट पर गौर करें तो पूंजी के रूप में मिलने वाली आय के तौर पर 290.39 करोड़ रुपये जवाहर लाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के तहत पेयजल व सीवर के लिए मिला। जिसे 2020 तक  खर्च करना है। वहीं अनुदान के रूप में मिले 213.06 करोड़ रुपये आवंटित है। हालांकि 2014 के बाद से नगर निगम के पास सीएसआर फंड से करोड़ों रुपये की आय हुई है। साथ ही स्मार्ट सिटी फंड का 321 करोड़ रुपये रिजर्व है। अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपये से कार्य चल रहा है। साथ ही नमामि गंगे व घाटों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये विकास कार्य के लिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ व सफाई के लिए करोड़ों रुपये प्रति महीने खर्च हो रहे हैं। 

एक दशक में बढ़े 30 हजार से अधिक आवास 
वर्ष 2008 में हुए जीआईएस सर्वे में नगरीय क्षेत्र में 1.52 लाख मकान थे। इनसे लगभग 20 करोड़ रुपये हाउस टैक्स मिलते थे। लेकिन 10 साल बाद 1.83 लाख भवन आंकड़े में दर्ज हैं। तेजी से विकास होने के बाद भी मात्र 34 करोड़ रुपये हाउस टैक्स के रूप में वार्षिक आय हुई। 2009 में 10 फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाया गया। लेकिन मूलभूत सुविधाओं नहीं मुहैया होने से नाराज पार्षदों ने एक बार भी टैक्स नहीं बढ़ाया है। पेयजल-सीवर कर में प्रतिवर्ष शासन के आदेश पर 10 फीसदी वृद्धि होती है। 

984 करोड़ रुपये है वार्षिक आय
वाराणसी नगर निगम की वार्षिक आय 984 करोड़ रुपये है। इसमें सबसे ज्यादा 34 करोड़ हाउस टैक्स व 13 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी है। वहीं किराए से 2.76 व शुल्कों से 9.94 करोड़ रुपये की आय होती है। 

एशिया का सबसे अमीर निगम है मुंबई 
एशिया का सबसे अमीर नगर निगम मुंबई है। वहां सालाना बजट 37,052 करोड़ रुपये है। यह बजट 10 बड़े नगर निगमों बंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर, नासिक और पटना नगर निगम के बजट के बराबर है। मुंबई नगर निगम पेयजल व सीवेज निस्तारण के लिए 5,570 करोड़ रुपये खर्च करता है। 5,184 करोड़ रुपये सड़कों, यातायात व पुलों पर खर्च होते हैं। स्वास्थ्य बजट 3,694 करोड़ रुपये का है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 2,825 करोड़ और शिक्षा पर 1969 करोड़ रुपये खर्च होता है। मद्रास नगर निगम का सालाना बजट 13,26.1 करोड़, कोलकाता का 455,7.93 करोड़, पटना का 1267.77 करोड़ और दिल्ली का वार्षिक बजट 345,8.33 करोड़ रुपये का है। 

सूबे के बड़े नगर निगमों का बजट 

नगर निगम             बजट 
कानपुर             1151.21 करोड़ 
लखनऊ             1126.49 
वाराणसी            985.66
आगरा             656.14
इलाहाबाद             557.64 

देश के बड़े नगर निगमों का बजट 

नगर निगम             बजट 
मुंबई             37052 करोड़ 
कोलकाता             4557.93 
दिल्ली             3458.33 
मद्रास             1326.10
पटना             1267.77 

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