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वाराणसी नगर निगम की 96 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा

नगर निगम भले ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता रहा है, लेकिन अब भी उसकी 96 बीघा यानी 24 हेक्टेयर जमीन पर कब्जेधारक काबिज हैं। इस जमीन कीमत एक अरब रुपये से भी अधिक होगी। हाल ही में राजस्व विभाग ने...

वाराणसी नगर निगम की 96 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा
वाराणसी। कार्यालय संवाददाता Tue, 05 Sep 2017 05:20 PM
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नगर निगम भले ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता रहा है, लेकिन अब भी उसकी 96 बीघा यानी 24 हेक्टेयर जमीन पर कब्जेधारक काबिज हैं। इस जमीन कीमत एक अरब रुपये से भी अधिक होगी। हाल ही में राजस्व विभाग ने सर्वे के बाद 90 नए अतिक्रमणकारी चिह्नित किए गए हैं। तालाब व नजूल की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाने के साथ उन्होंने बिल्डिंग भी बना ली है। कार्रवाई के लिए नगर निगम ने उनकी सूची जिला प्रशासन को सौंप दी है। 

पिछले दिनों जिला प्रशासन ने पूरे जिले में कई भू माफियाओं को चिह्नित किया है। उसकी रिपोर्ट शासन में भेजी जा चुकी है। बनारस दौरे पर आये मुख्यमंत्री ने भी भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने नगर निगम प्रशासन को भी अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करने का निर्देश दिया। नगर निगम ने सर्वे के बाद 90 कब्जेधारकों की सूची तैयार की है। कब्जा वाली जमीनों में नगर निगम की दुकानें व आवासीय प्लाट भी शामिल हैं। लोगों ने किराए पर दुकान और आवास ले लिए लेकिन अब कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। कई जगहों पर आवंटियों ने दुकानों का बकायदा रजिस्ट्री भी करा ली है।

नगर निगम में एंटी भू-माफिया सेल के प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि नगर निगम में एक भी भूमाफिया नहीं है बल्कि 289 अतिक्रमणकारी चिह्नित हैं। जो नगर निगम की जमीन पर स्थायी व अस्थायी निर्माण करा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 

प्रोफेशनल्स भी कब्जेदारों की लिस्ट में
नगर निगम ने जिन 90 कब्जेदारों की सूची तैयार की है, उनमें कई प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। स्कूल, होटल व लॉज संचालकों ने भी बिल्डिंग बना लिए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राजस्व जमीन की बकायादा रजिस्ट्री कराने के बाद वहां व्यावसायिक और आवासीय निर्माण करवा लिया है।  

तालाब की जमीन बसी कॉलोनियां
कुंडों व तालाबों को लेकर नगर निगम प्रशासन ने काफी लापरवाही की है। कई तालाबों की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कॉलोनी बसा दी है। नगर निगम के सीमावर्ती इलाकों के ज्यादातर तालाबों पर कब्जे हैं। साथ ही तालाबों के ज्यादातर हिस्से पर अवैध पक्के निर्माण भी हो गये हैं। 

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