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वाराणसी मंडल में विकसित होगी मछली मंडी

वाराणसी मंडल में तीस करोड़ रुपये की लागत से मछली मंडी बनेगी। मत्स्य कारोबार के साथ ही किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए मंडल के प्रत्येक जिले में दस-दस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए...

वाराणसी मंडल में विकसित होगी मछली मंडी
हिन्दुस्तान टीम,वाराणसीTue, 13 Oct 2020 07:32 PM
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वाराणसी मंडल में तीस करोड़ रुपये की लागत से मछली मंडी बनेगी। मत्स्य कारोबार के साथ ही किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए मंडल के प्रत्येक जिले में दस-दस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जाएंगे। इन्हें निर्यात के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे। यह जानकारी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने बताया कि मत्य कारोबार में तेजी से आय बढ़ाने के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन की ओर से तीस करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। सामान्य वर्ग के पुरुष मत्य पालकों को 20 लाख, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान तय है। चंदौली में मछली मंडी खोलने का प्रोजेक्ट के साथ 12.5 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं। मत्स्य पालन योग्य नए तालाबों का पट्टा एवं पुराने तालाबों के पट्टों का नवीनीकरण जल्द से जल्द कराने के निर्देश भी बैठक में दिए। बनारस में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हर प्रकार के फैसिलिटी सेंटर विकसित करने के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत पैक हाउस व्यवस्था, अच्छी कनेक्टिविटी, निर्यात की व्यवस्थाएं, उत्पादन व प्रोसेसिंग के लिए गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण, आर्थिक पैकेज में सब्सिडी और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। एफपीओ के माध्यम से कलस्टर में सब्जी-फल उगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूध और मीट प्रोसेसिंग की 50 से 500 करोड़ तक की यूनिट स्थापित करने पर केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज में 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों निर्माणाधीन परिवार कल्याण केंद्र, पंचायत घर, सामुदायिक शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र आदि हर हाल में नवंबर-दिसंबर संबंधित विभागों को हैंडओवर करने के निर्देश भी उन्होंने बैठक में दिए। कहीं भी भूमि विवाद होने पर जिलाधिकारी उसका निस्तारण सुनिश्चत करें। श्रमिकों के कल्याण के लिए 17 योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए जिलावार कार्ययोजना तैयार करने, सेतुओं के निर्माण, पेयजल योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, विद्युतीकरण, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, कन्या सुमंगला योजना, गौशाला संचालन आदि की समीक्षा भी की गई। चंदौली, जौनपुर के सीएमओ के विरुद्ध शासन को जाएगा पत्रस्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में चंदौली और जौनपुर की धीमी प्रगति पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इन जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को पर्यवेक्षण में शिथिलता के लिए कड़ी चेतावनी दी। कमिश्नर ने कहा कि आयुष्मान भारत में सभी पात्रों का गोल्डन कार्ड बनवाएं तथा इसके मरीज को अधिकृत सरकारी अस्पताल में तत्परता से इलाज करें। बैठक में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर तथा जौनपुर के डीएम सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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