ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश वाराणसीVIDEO- वाराणसी की दालमंडी भूमिगत मार्केट मामले में 2 गिरफ्तार, 6 पर गाज

VIDEO- वाराणसी की दालमंडी भूमिगत मार्केट मामले में 2 गिरफ्तार, 6 पर गाज

अति संवेदनशील दालमंडी में जमीन के नीचे अवैध मार्केट बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सकते में है। बुधवार को आनन-फानन में वीडीए ने भूमिगत मार्केट को सील कर छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी...

दस हजार वर्ग फीट में अवैध रूप से हो रहा भूमिगत निर्माण सील
1/ 3दस हजार वर्ग फीट में अवैध रूप से हो रहा भूमिगत निर्माण सील
वीडीए उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सचिव विशाल सिंह एवं दस अन्य अधिकारियों की टीम मयफोर्स मौके पर पहुंची।
2/ 3वीडीए उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सचिव विशाल सिंह एवं दस अन्य अधिकारियों की टीम मयफोर्स मौके पर पहुंची।
आधा घंटा तक चली कार्रवाई के बाद भी इलाके में हड़कंप की स्थिति रही।
3/ 3आधा घंटा तक चली कार्रवाई के बाद भी इलाके में हड़कंप की स्थिति रही।
मुख्य संवाददाता वाराणसीThu, 18 Jan 2018 01:04 PM
ऐप पर पढ़ें

अति संवेदनशील दालमंडी में जमीन के नीचे अवैध मार्केट बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सकते में है। बुधवार को आनन-फानन में वीडीए ने भूमिगत मार्केट को सील कर छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। देर रात दो निर्माणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वीडीए ने एई-जेई समेत छह लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी। शासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण व आईजी दीपक रतन ने दालमंडी में इस अवैध मार्केट का निरीक्षण किया। पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट डा. विश्राम करेंगे। 

भूमिगत मार्केट बनवाने वाले मंसूर अहमद, शमसेर आलम, शाहिद अली, श्रीमती आलिया, सायराबानो, फरजान के खिलाफ चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शाहिद अली एवं उसके सहयोगी लईक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश में छापेमारी चल रही है। 

इधर,वीडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने इस मामले में विभागीय अफसरों की बड़ी लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से दो वर्क सुपरवाइजरों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि तीन अभियंताओं के निलंबन की शासन से संस्तुति की है। एक जोनल अधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसएसपी आरके भारद्वाज ने स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। अब तक की छानबीन में सामने आया है कि दो साल से करीब दस हजार वर्ग फुट में बेहद असुरक्षित ढंग से भूमिगत बाजार का निर्माण हो रहा था। नीचे जाने का रास्ता संकरी सीढ़ियों से होकर था। वीडीए की टीम ने आसपास के भवनों की भी जांच शुरू कर दी है। 

सोमवार को आधी रात के बाद एसएसपी ने गश्त के दौरान दालमंडी में जमीन के नीचे हो रहे अवैध निर्माण को पकड़ा था। मंगलवार को पूरा मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आयी। वीडीए उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सचिव विशाल सिंह एवं दस अन्य अधिकारियों की टीम ने भूमिगत मार्केट का निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पूरे दालमंडी क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। वीडीए वीसी ने मौके पर मौजूद एई-जेई को फटकार लगायी और निलम्बन के निर्देश दिए। दालमंडी में जिस स्थान पर भूमिगत मार्केट बन रहा था उस भवन, बाजार और निर्माण की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करायी। 

इन पर कार्रवाई
अवर अभियंता : एके सक्सेना, सहायक अभियंता-अनिल सिंघल, सुनील यादव (निलम्बन की संस्तुति)
वर्क सुपरवाइजर: दशरथ कुमार एवं एके शर्मा (निलम्बित)
जोनल अधिकारी राजकुमार : नोटिस जारी, स्पष्टीकरण मांगा

इनके भूमिका की होगी जांच-
जोनल अधिकारी-अविनाश कुमार 
अवर अभियंता-अतुल मिश्र 
चपरासी- रामप्रताप एवं विजय कुमार गुप्त

आईटी बीएचयू के विशेषज्ञ करेंगे निर्माण की जांच
वीडीए सचिव विशाल सिंह ने बताया कि दालमंडी में जमीन के नीचे हो रहे अवैध निर्माण की जांच आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञों से भी करायी जाएगी। विशेषज्ञ देखेंगे कि बेसमेंट के ऊपर बना भवन मजबूत हैं या नहीं। यदि भवन मजबूत नहीं है तो पूरा निर्माण ढहाने के साथ ही बेसमेंट को पाटा जाएगा। जांच के लिए प्रो. वीरेन्द्र कुमार को पत्र भेजा गया है। उम्मीद है कि अगले दो दिनों में टीम जांच शुरू कर देगी। 

पांच सदस्यीय टास्क फोर्स इलाके का करेगी सर्वे 
अतिसंवेदनशील दालमंडी में भूमिगत निर्माण का मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन पूरे इलाके की जांच कराएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। 

जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि पांच विभागों की टीम इलाके का सर्वे करेगी। यह देखेगी कि कितनी मल्टीस्टोरी बिल्डिंगें बनी हैं और उनमें किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। इस बात की भी जांच होगी कि कितने भवनों में बेसमेंट हैं। वीडीए सचिव विशाल सिंह ने बताया कि टास्क फोर्स में वीडीए, पुलिस, राजस्व, नगर निगम के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें