Cloud over road road phase 2 half land acquired - रिंग रोड फेज-2 पर देरी के बादल, आधी जमीन ही अधिग्रहित DA Image
15 दिसंबर, 2019|1:34|IST

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रिंग रोड फेज-2 पर देरी के बादल, आधी जमीन ही अधिग्रहित

लेकिन डेढ़ साल से अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें करीब 52 फीसदी जमीन एनएचएआई को मिली है। लिहाजा, एनएचएआई के अधिकारियों ने कम से कम 90 फीसदी से कम जमीन मिलने पर काम शुरू करने से मना कर दिया है।

केंद्र सरकार ने गत वर्ष जनवरी में रिंग रोड परियोजना-फेज टू को मंजूरी दे दी थी। जिसका शिलान्यास मार्च में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। करीब 1355 करोड़ रुपये से दो पैकेज में वाराणसी और चंदौली मिलाकर रिंग रोड का कुल 45 किमी तक विस्तार होना है। पहले पैकेज में राजातालाब से हरहुआ तक 17 किमी और दूसरे पैकेज में संदहा से गंजबसनी (चंदौली) तक 28 किमी बनाया जाना है। रिंग रोड दोनों जिलों के 53 गांवों से गुजरनी है। जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के सालभर बाद भी जिला प्रशासन अपेक्षित भूमि नहीं ले पाया। मार्च से अब तक केवल 52 फीसदी जमीन ली जा सकी हैं। इसके पीछे अधिग्रहण प्रक्रिया किसानों की ओर से चल रहा आंदोलन बताया जा रहा है। इससे रिंग रोड परियोजना के समयावधि में पूरा होने पर संकट खड़ा हो गया है।

53 गांवों से ली जाएंगी जमीनें

- एनएच-56 (हरहुआ) से एनएच-2 राजातालाब (खेवसीपुर ) 18 गांव

- एनएच 29 बरियासनपुर (चिरइगांव) से एनएच-2 बहरौली (पचपेड़वा) 35 गांव

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राजातालाब से हरहुआ के बीच: भीखमपुर, रखौना, मेहदीगंज, हरपुर, हरसोस, गंजारी, हरदासपुर, कुरौना, नरैचा, परमपुर, संजोई, सभईपुर, अनंतपुर, गोपीपुर, विढलपुर, रज्जीपुर खेवसीपुर एवं लोहरापुर।

संदहा से गंजबसनी (चंदौली) के बीच : चिरईगांव ब्लाक का बरियासनपुर, सीओ, बरई, शंकरपुर, मिल्कोपुर, मढनी, बभनपुरा गांव और चंदौली व सकलडीहा तहसील का चांदपुर, सुल्तानपुर, मवईकला, महादेवपुर, डोमनपट्टी, छिनिया, सहजौर, सराय, चौबेहीटी, भीखमपुर, कुरूहना, सैदपुर, कनेरा, सलेमाबाद, संहिता, कमरहीखुर्द, दयालपुर, मुखदमपुर, कोरी, घमिया, बसनी, बरसतिया, रेवसा, बहरौली एवं मुहम्मदपुर गांव।

एक नजर में रिंग रोड फेज-2

-44.25 किमी कुल लंबाई

-1355 करोड़ रुपये लागत

-4 लेन की सड़क

-2 पुल निर्माण

-3 आरओबी निर्माण

-4 फ्लाईओवर व ग्रेड सेप्रेटर्स

-19 अंडरपास

-34.93 किमी सर्विस रोड व स्लिप रोड

कोट

जमीन का अधिग्रहण जब तक 90 फीसदी नहीं होगा, तब तक काम कराना संभव नहीं है। जिला प्रशासन ने अभी तक 52 से 55 फीसदी ही जमीन अधिग्रहित करा पायी है। इससे प्रोजेक्ट में देरी होगी।

एसबी सिंह, परियोजना प्रबंधक-राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

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