सेमीकंडक्टर नीति के तहत योगी कैबिनेट का फैसला, 3000 करोड़ के निवेशों के केस-टू-केस प्रोत्साहन को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश पर केस-टू-केस विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने 19 जनवरी, 2024 को उप्र सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई थी, जो पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है। अमेरिका, यूरोप, जापान व ताइवान में सेमीकंडक्टर का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। ताइवाइन सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है।

इसके तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2,000 रुपये प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट तथा 10 वर्षों तक बिजली बिल में प्रति यूनिट दो रुपये छूट दी जाएगी।

प्रदेश में बड़े निवेश के इच्छुक उद्यमी उप्र सेमीकंडक्टर नीति-2024 में निहित वित्तीय व गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहनों की मांग कर रहे थे। इसके दृष्टिगत प्रदेश में अल्ट्रा मेगा निवेश को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ठ श्रेणी की न्यूनतम तीन हजार करोड़ रुपये निवेश वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव था। इस प्रकाश के निवेश से इकोनामिक मल्टीप्लायर इफेक्ट से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद व कर-राजस्व में वृद्धि का अनुमान है।