प्रमोशन के छह महीने बाद 37 अफसरों का कर दिया डिमोशन, आरोप- बिना नोटिस के कार्रवाई

यूपी के वाराणसी में आईएमएस बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के नर्सिंग अफसरों पर एक बार फिर से विवाद हुआ है। छह महीने पहले जिन नर्सिंग अफसरों को प्रमोशन दिया गया था, उसमें 37 का डिमोशन कर दिया गया है। इससे नर्सिंग अधिकारियों में नाराजगी है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भारत सरकार की आरक्षण नीति, 200-पॉइंट रोस्टर और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुलपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ज्ञापन देकर इस मामले की तत्काल उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

तीन जनवरी 2026 को अस्पताल के 2015, 2017 और 2018 बैच के 195 नर्सिंग अफसरों को डीपीसी (डिपार्टमेंट प्रामोशन कमेटी) के माध्यम से सीनियर नर्सिंग अफसर (एनएसओ) के पद पर प्रोन्नत किया गया था। सभी को इस संबंध में पत्र भी भेज दिया गया था। इसी के विरोध में 2018 बैच के एक नर्सिंग अफसर ने एससी-एसटी सेल में शिकायत की और आरक्षित सीटों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया।

एसटी सेल ने इस मामले में संज्ञान लिया और चिकित्सा अधीक्षक को रीव्यू डीपीसी का निर्देश दिया। नर्सिंग अफसरों ने कहा कि तीन जनवरी 2026 को जारी सूची में बैकलॉग रिक्तियों को नियमानुसार प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन संशोधित सूची में इन्हें सबसे अंत में समायोजित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रीव्यू डीपीसी में 2015 और 2018 (एससी/एसटी) बैच को प्रमोट किया गया। वहीं 2017 के जनरल और ओबीसी वर्ग के नर्सिंग अफसरों को बाहर कर दिया, जिससे 37 अफसरों का डिमोशन हो गया।

ऑन मेरिट का दिया गया लाभ

नर्सिंग अफसरों ने बताया कि संशोधित सूची में कुल 195 कर्मचारियों में से 146 को सामान्य श्रेणी में ऑन मेरिट (व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी योग्यता, गुणों, और प्रदर्शन के आधार पर) का लाभ दिया गया, जबकि उनमें ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने नियुक्ति के दौरान आयु, अंकों या अन्य प्रकार की छूट का लाभ लिया था। अधिकारियों का दावा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को ऑन मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता।

वरिष्ठता भी मेरिट के अनुसार हो

नर्सिंग अफसरों का कहना है कि अनुसूचित जाति की 17 और अनुसूचित जनजाति की 11 बैकलॉग रिक्तियों को अलग से भरने की बजाय वर्तमान वर्ष की रिक्तियों में मिला दिया गया। अफसरों का कहना है कि यह व्यवस्था आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है और स्थापित नियमों के विपरीत है। अधिकारियों ने वरिष्ठता निर्धारण के आधार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नियुक्तियां चयन मेरिट सूची के आधार पर हुई थीं, इसलिए वरिष्ठता भी मेरिट के अनुसार तय होनी चाहिए थी।

आरोप है कि प्रशासन ने इसकी बजाय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को आधार बना लिया, जिससे मेरिट में ऊपर रहने वाले कई अधिकारियों की वरिष्ठता प्रभावित हुई। सर सुंदरलाल अस्पताल, एमएस, प्रो. केके गुप्ता ने कहा कि इस मामले में रजिस्ट्रार के यहां से एक सूची आई थी। उसी आधार पर रीव्यू डीपीसी किया गया। हमारा इस मामले से कोई संबंध नहीं है।