वकीलों को तोहफा दे सकती है सरकार, योगी कैबिनेट की बैठक में कल 16 से अधिक प्रस्तावों पर फैसले

Yogi Cabinet Meeting News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। शाम पांच बजे से होने वाली इस बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश में जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को योगी सरकार मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देने की तैयारी में है। इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आएगा। वहीं प्रदेश के पांच जिलों में नई जेल बनाने का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। वहीं मक्का क्रय नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

प्रदेश में मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेल का निर्माण होना है। इसके लिए धनराशि की स्वीकृति से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता से लेकर हाईकोर्ट के डबल एजी, सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकीलों को प्रतिदिन मिलने वाले मानदेय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। साथ ही जिले के सरकारी वकीलों को मिलने वाले मासिक भत्ते में बढ़ोत्तरी भी प्रस्तावित है।

इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

खाद्य एवं रसद विभाग के मक्का क्रय नीति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दंत संवर्ग सेवा नियमावली में परिवर्तन का प्रस्ताव है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के लिए 449.38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना अनुमोदित

उधर, योगी सरकार ने नन्द बाबा दुग्ध मिशन की 449.38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को अनुमोदित कर दिया है। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की हुई बैठक में मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की वर्षवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय लिया गया कि प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत आठ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों से जुड़ी महिला लाभार्थियों को ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना’ से विशेष प्राथमिकता एवं लक्ष्य आवंटित किए जाएं, जिससे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। बैठक में मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से संचालित प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना, नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लंबित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति आगामी दो माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।