महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले अजय राय- महिलाओं की आड़ में केंद्र की साजिश औंधे मुंह गिरी

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर जाने पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की आड़ में केंद्र सरकार की साजिश नाकाम हो गई है। अजय राय ने कहा कि तीन साल पहले संसद ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित कर दिया था। केंद्र ने बिल पास होने के तीन साल बाद भी अभी तक बिल अधिसूचित नहीं किया। इससे ही उनकी मंशा समझ आ जाती है।

सरकार आधी आबादी को ढाल बनाकर परिसीमन की कोशिश कर रही थी और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही थी। वह नाकाम हो गई। केंद्र सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश रच रही थी। उसकी साजिश विपक्ष की एकजुटता से औंधे मुंह गिर गई।

अधिसूचना के समय पर विपक्ष हमलावर

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन सहित तीन विधेयकों पर चर्चा के बीच वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम की अधिसूचना जारी करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से अधिनियम को लागू करने से पहले अधिनियम में संशोधन विधेयक लाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि अधिनियम को अधिसूचित किए बिना संशोधन कैसे लाया गया। कनिमोझी ने संशोधन पर चर्चा कराने को लेकर हैरानी जताई।

...जब लोकसभा अध्यक्ष हंस पड़े

महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन सहित तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान एक ऐसा मौका भी आया, जब लोकसभा अध्यक्ष खिलखिलाकर हंस पड़े। सदन में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर चर्चा के बीच अधिसूचना जारी करने को लेकर कई सांसद बोलना चाहते थे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओवैसी को टोकते हुए कहा कि जब वह उन्हें मौका देते हैं, तो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद शिकायत करते हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने के लिए उनका नाम पुकारते हुए भी अध्यक्ष ने यही टिप्पणी की। ओम बिरला ने कहा कि आपकी पार्टी के कई सांसद भी यह शिकायत करते हैं कि नोटिस उनका था, तो आपने वेणुगोपाल को क्यों बुला लिया।

आधी रात को जारी की अधिसूचना

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन बिल को लेकर संसद में बहस हुई। इस बीच, सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को गुरुवार रात से लागू कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, कानूनी विवाद से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया।