UP Assembly LIVE: कोडिन सिरप को लेकर हंगामा, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक भी पास

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने, नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की योजनाओं को 'बूस्टर डोज' दी गई है। बजट का खास फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर है। बजट में औद्योगिक विकास विभाग के लिए सर्वाधिक 4874 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आज विधानसभा में इस बजट पर चर्चा हो रही है है। सीएम योगी भी चर्चा में शामिल हैं। सपा आज भी सदन में हंगामा कर रही है।

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7.4 बजे: विधान परिषद में मंगलवार को सरकार ने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं के लिए यूपी में रोजगार की कोई कमीं नहीं है। सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा के सवाल का जवाब देते हुए व्यवसायिक शिक्षा राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। अच्छा अवसर मिलने पर युवा वर्ग स्वाभाविक रूप से बेहतर विकल्प चुनते हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग युवाओं को किसी एक कंपनी में बंधन में रखने का कार्य नहीं करता, बल्कि उद्योगों के साथ समन्वय कर उन्हें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

7.05 बजे: उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार ( प्रावधानों का संशोधन) विधेयक पास हो गया है। दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक पास। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वापस लिया। बजट पर चर्चा शुरू हो गई है।

6.25 बजे: नगर निगम संशोधन विधेयक पास हो गया। विज्ञापन का अनुबंध अब 15 साल के लिए किया जा सकेगा। गन्ना उपकर निरसन विधेयक पास हो गया है। केजीएमयू संशोधन विधेयक के विरोध में सपा का वॉकआउट किया। विधेयक पास हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार ( प्रावधानों का संशोधन) विधेयक पास हो गया।

5.40 बजे: विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कहा वन्देमातरम ने राष्ट्र को एक सूत्र में बाधा। यह किसी दल, संगठन या जाति की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट एक पार्टी विशेष के लोग नहीं बाटेंगे। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का नारा लगाने से नहीं काम करने से देशभक्ति साबित होती है। जब किसान और नौजवान सड़कों पर है तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं।

5.32 बजे: पेंशन की हकदारी एवं विद्यमान्यीकरण विधेयक पास हो गया है। इससे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी पेंशन का दावा नहीं कर सकेंगे। विधेयक 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी होगा।

5.20 बजे: विधान परिषद में वंदेमातरम पर चर्चा के दौरान बोलते हुए नेता सदन केशवप्रसाद मौर्य ने कहा विकसित यूपी व विकसित भारत के लिए वंदेमातरम का स्मरण जरूरी है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और यही वंदे मातरम है। प्रयागराज के महाकुंभ में 65 करोड से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई, वो वंदे मातरम हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ लोग अयोध्या नहीं गए। केशव ने कहा कि संविधान की हत्या तो आपातकाल में की गई।

4.40 बजे: यूपी विधान सभा में पेश उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 पास हुआ। विधेयक के दरम्यान कोई विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं था। इसपर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई और अधिकारियों के अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। वहीं उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक भी पास हो गया है।

दोपहर 3.40 बजे: विधायक आराधना मिश्रा ने यूपी में एसआईआर के काम के दौरान हुई बीएलओ की मौतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर की जल्दबाजी क्यों थी? बिना किसी ट्रेनिंग के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। इससे अफसरों का उन पर अतिरिक्त दबाव था। इससे उनकी मौत हुई। कई घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ गईं। बाकी न जाने कितनी घटनाएं हुई होंगी। इसके बाद भी सरकार ने इसकी जवाबदेही नहीं ली। प्रशासनिक लापरवाही के कारण शिक्षकों की जान गई। विधायक ने पूछा कि क्या सरकार उनके परिजनों को नौकरी देगी? साथ ही परिवार को 50 लाख के आर्थिक मदद की मांग रखी।

दोपहर 1 .30 बजे: माता प्रसाद पांडेय ने चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट यूपी में क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने एक बार हमसे कहा था कि हमारे एक कदम से काफी लोगों को कुछ न कुछ जमीन मिल गई है। जमीन कम हो या ज्यादा हर किसान अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है। इसलिए, उन्हें कोई अपने प्रभाव में नहीं ले पा रहा है।

दोपहर 1.20 बजे: विधायक आराधना मिश्रा ने चौधरी चरण सिंह के जीवन पर अपनी बात रखते हुए भूमि सुधार कानून को याद करते हुए किसानों के हित में किए गए उनके कार्यों के बारे बताया। उन्होंने किसानों को फोकस में रखकर एक दिन का सदन चलाने की मांग रखी। साथ ही चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार से गन्ना मूल्य और गन्ना किसानों की समस्याएं दूर करने की मांग की।

दोपहर 1.10 बजे: माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती के सवालों का मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया। कहा कि शिक्षकों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षक और बच्चों के अनुपात को मेनटेम रखने का पूरा प्रयास रहता है।

दोपहर 1 बजे: सपा विधायक सचिन यादव ने कहा कि आज स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। आज का शिक्षक चुनाव ड्यूटी करता है, आज एसआईआर करा रहे हैं, मिडडे मिल चलाता है, यही नहीं हर मुसीबत में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। हर साल 12 हजार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। लेकिन, छह वर्ष से कोई भर्ती नहीं की गई। आरक्षण देना न पड़े, इसलिए भर्ती नहीं की जा रही है।

दोपहर 12.50 बजे: सपा विधायक आरके वर्मा ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण पर सवाल खड़े किए। मनमानी शुल्क वसूली जाती है। आरटीई के तहत 25 फीसदी तक गरीब के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन, सरकार इसका अनुपालन कराने में असफल है। ये सरकार गरीब विरोधी है। सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों में भी पुस्तकें निर्धारित की जाएं। ताकि, मनमानी वसूली से अभिभावक बच सकें।

दोपहर 12.40 बजे: प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) व फॉर्चून-500 कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहन के लिए 371 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के लिए 823 करोड़ रुपये, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति- 2012 के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएम मित्र पार्क के लिए 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दोपहर 12.30 बजे: यह परियोजना उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विस्तार के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जिससे माल परिवहन, निर्यात, औद्योगिक आपूर्ति शृंखला और यात्री आवागमन को निर्बाध गति मिलेगी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर जनसुविधा परिसर और पार्किंग के लिए 5 लाख रुपये का इंतजाम सरकार ने किया है। राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश में नया निवेश लाने पर है ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।

दोपहर 12.20 बजे: सरकार ने एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी पर खासा जोर दिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर सुविधाओं के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे को जल्द शुरू करने के लिए 1865 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹1,246 करोड़ की धनराशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया है। इस धनराशि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

दोपहर 12.10 बजे: अनुपूरक बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को ‘अतिरिक्त खुराक’ दी है ताकि योजानाओं की रफ्तार बनी रहे। औद्योगिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अतिरिक्त बिजली और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी सरकार बड़ी रकम आंवटित की है। उद्योगों के लिए सरकार ने 4,874 करोड़ जबकि ऊर्जा पर 4,521 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य विभाग को 3500 और नगर विकास को 1,758 करोड़ रुपये दिए हैं।

दोपहर 12 बजे: सरकार ने एमएसएमई एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुपूरक बजट में ठोस प्रावधान किए हैं। एमएसएमई से जुड़े कार्यालयी तंत्र को मजबूत करने के लिए जिला उद्योग केंद्र के अधिष्ठान व्यय के लिए 1.5 करोड़ रुपये तथा उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय के लिए भी 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सुबह 11.50 बजे: मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। अपमानजनक टिप्पणी या आपत्तिजनक फोटो-वीडियो पोस्ट करने पर डीआईजी साइबर के माध्यम से कार्रवाई होती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। पहले दो साइबर थाने थे। योगी सरकार ने करीब-करीब हर जिले में साइबर थाने की स्थापना कर दी है। करीब 84 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आरोपी पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और सात साल तक की जेल की व्यवस्था है।

सुबह 11.40 बजे: सपा ने सोशल मीडिया पर अश्लील कटेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि बिना किसी नियंत्रण और चेतावनी के सोशल मीडिया पर नग्नता परोसी जा रही है। यही नहीं पीएम मोदी खुद कहते हैं कि नौकरी न मिले तो रील बनाओ और पैसे कमाओ। क्या सरकार सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे इस तरह के कटेंट के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी?

सुबह 11.30 बजे: सपा विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर चढ़कर और गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज किसान दिवस है। सदन में किसान और किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए।

सुबह 11.20 बजे: जवाब में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है। सिर्फ एक किमी के दायरे के स्कूलों को जहां 50 से कम बच्चे थे, उन्हें मर्ज किया गया है। इससे स्कूलों में बच्चे बढ़े और शिक्षकों की भी संख्या बढ़ी। जो स्कूल खाली हुए थे, उनमें बाल वाटिका चलाई जा रही है, ना कि उन्हें बंद किया गया है। हमने शिक्षकों के तबादले की आनलाइन व्यवस्था की। इससे पारदर्शी तरीके से शिक्षकों का तबादला किया गया। कोई भी शिक्षक आनलाइन आवेदन करके म्युचुअल तबादला भी ले सकेगा। शिक्षकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैशलेश इलाज की सुविधा की घोषणा की गई है।

सुबह 11.10 बजे: सपा विधायक डॉ रागिनी ने पूछा कि सरकार कहती है कि बच्चों की कमी से स्कूल बंद किए गए। तो सवाल यह है कि आठ वर्षों में सरकार ने बच्चे बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई? स्कूलों में दो लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षामित्रों का समायोजन करने या मानदेय बढ़ाने पर सरकार कब कदम उठाएगी। शिक्षकों को बीएलओ बना दिया, वो गणना कर रहे हैं। सामूहिक विवाह में टीचर दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर जा रहे हैं। अलीगढ़ में शिक्षकों को कुत्ता गिनने में लगा दिया।

सुबह 11 बजे: विपक्ष ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। अंग्रेजी न पढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछे। इसके जवाब में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत पहले अंग्रेजी भाषा के तहत पठन-पाठन का कार्य किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद, मातृभाषा और स्थानीय भाषा और राष्ठ्र भाषा के आधार पर पढ़ाई कराई जा रही है। अग्रेजी को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आपरेशन कायाकल्प के तहत हमने परिषदीय स्कूलों की तस्वीर बदली। आज 65 फीसदी स्कूल फर्नीचर से युक्त हैं।

सुबह 10.50 बजे: अनिल प्रधान को जवाब देते हुए मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि पहले यह नरेगा था। चुनाव के समय इस पर महात्मा गांधी जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी हो गई है। इसे विकसित भारत से जोड़ा जाएगा। फसल कटाई के दौरान 60 दिन मनरेगा का काम रोक दिया जाएगा। काम करने के सात दिन में ही भुगतान दिया जाएगा।

सुबह 10.40 बजे: सपा विधायक अनिल प्रधान ने केंद्र सरकार को मनरेगा को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत राज्यों पर ज्यादा भार आएगा। इससे मजदूरों के भुगतान पर भी समस्या आएगी। क्या सरकार काम करने के अगले महीने ही मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था करेगी।

सुबह 10.30 बजे: कृषि मंत्री ने चौधरी चरण सिंह की जीवन यात्रा पर चर्चा की। चौधरी चरण सिंह अपनी जन्म जयंती पर याद किए गए।

सुबह 10.20 बजे: यूपी ईको टूरिज्म विकास बोर्ड के लिए एक करोड़, पर्यटन सुविधाओं के लिए पांच करोड़, श्री सोरों, श्री कल्कि धाम के लिए 10 करोड़ अनुदान, राज्य पुरातत्व निदेशालय, छतर मंजिल, कैसरबाग, लखनऊ के के लिए 3 करोड़ 44 लाख की मांग। है। लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों की खरीद के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने को बजट में 4521 करोड़ का आवंटन है। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन योजना के लिए 3744 करोड़, नेटवर्क के लिए 500 करोड़ का इंतजाम है।

सुबह 10.10 बजे: इंफ्रास्ट्रक्चर-औद्योगिक विकास पर सबसे ज्यादा फोकस है। औद्योगिक विकास को अनुपूरक में सबसे बड़ा हिस्सा 4,874 करोड़ दिया है। प्रदेश की जीडीपी 31.14 लाख करोड़ आंकी गई। सरकार पर शुद्ध व्यय खर्च 22299.7301 करोड़ रुपये है। अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के रूप में 18,369.30 करोड़, पूंजीगत व्यय के रूप में 6,127.68 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही जनपद, ब्लाक मुख्यालयों पर हेलीपैड की सुविधा का विकास करने के लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है।

सुबह 10 बजे: बीते साल सरकार ने दिसंबर में 17,865 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस साल योगी सरकार ने 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। 2025-26 के लिए मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था। प्रस्तुत बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट 8 लाख 33 हजार 233.04 करोड़ का हो गया है।

सुबह 9.50 बजे: योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। आम बजट के तकरीबन दो महीना पहले पेश किए जा रहे इस बजट से उन योजनाओं को गति देने की कोशिश हो रही है जिनमें बजट के अभाव में ठहराव आ रहा है।

सुबह 9.40 बजे: सोमवार को योगी सरकार ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज सदन में इसपर चर्चा होनी है।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। 2025-26 के लिए मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था। प्रस्तुत बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट 8 लाख 33 हजार 233.04 करोड़ का हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता रखने, जरूरी क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन देेने और योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की सीमा का हमेशा पालन किया है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है।