ग्राहक से 10 रुपये ज्यादा लेने वाले रेस्टोरेंट पर जुर्माना, ब्याज समेत लौटाने होंगे रुपये

यूपी में अलीगढ़ शहर के नामचीन रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये अधिक चार्ज वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने ग्राहक को ब्याज समेत रुपये लौटाने के साथ संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बता दें कि अकराबाद थाना क्षेत्र के अद्यौन निवासी शमीम अहमद ने समद रोड पर पवन पैलेस स्थित मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि छह जुलाई 2024 को वह अपने दोस्त के साथ मेजबान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे।

शमीम ने नॉर्मल पानी मांगा, मगर रेस्टोरेंट की ओर से उनकी बिना सहमति के किनले ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल दे दी। इसका मूल्य 20 रुपये था, मगर 10 रुपये अधिक यानी 30 रुपये लिए गए। इसे लेकर शमीम ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। रेस्टोरेंट संचालक ने पक्ष रखा कि उनको किसी भी वस्तु की एमआरपी से अधिक राशि वसूलने का अधिकार था। लेकिन, अदालत में कहा गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो संचालक को अधिक राशि वसूलने का अधिकार देता हो।

ऐसे में संचालक ने अनुचित व्यवहार किया है और वह मुआवजा देने के साथ उन असंख्य उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है, जिनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती। मामले में आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाते हुए संचालक को 10 रुपये ब्याज समेत वापस करने के अलावा पांच हजार रुपये बतौर वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 हजार रुपये उन अज्ञात ग्राहकों के लिए देने को कहा है, जो पूर्व में इसका नुकसान झेल चुके हैं।

शिकायत निस्तारण में अलीगढ़ परिक्षेत्र ने मारी बाजी, प्रदेश में पहला स्थान

प्रदेश सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के तहत शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में अलीगढ़ परिक्षेत्र ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी फरवरी माह की समीक्षा रिपोर्ट में अलीगढ़ परिक्षेत्र को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। इसमे परिक्षेत्र के जनपद अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज को भी शिकायतों के निस्तारण में 100 फीसदी अंक मिले हैं। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण कराया गया। साथ ही लंबित शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया गया।